हर पैसे का हिसाब दिया जाएगा; दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कहा- नई सरकार का तरीका भी नया

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के वित्तीय रिकॉर्ड की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आप पर दिल्ली को 47000 करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ तले छोड़ने का आरोप लगाया। बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में सीएम गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार को यह कर्ज विरासत में मिला था, जिसमें से 27547 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब हम पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए देनदारियों को संभालने पर काम कर रहे हैं। मंगलवार को सीएम गुप्ता ने 2026-27 के लिए 103700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, हरित पहलों और सामाजिक कल्याण पर जोर दिया गया था। शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा ने इस बजट को पारित कर दिया।

हमारा पूरा जोर काम को पूरा करने पर होगा

सीएम गुप्ता ने कहा कि दिल्ली अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जो बहानों के बजाय नतीजों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह एक नई सरकार है, जिसका काम करने का तरीका भी नया है। हमारा पूरा जोर काम को पूरा करने पर होगा। बजट को विकास-उन्मुख बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें अब तक का सबसे ज्यादा पूंजीगत खर्च शामिल है। इसका लक्ष्य केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर भी असर डालना है।

आप के सदस्यों ने गुमराह करने वाले मुद्दे उठाए

विपक्ष को निशाना बनाते हुए सीएम गुप्ता ने आप के विधायकों पर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें सदन के भीतर बोलने का पूरा मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसके बजाय सड़कों पर बैठना चुना। आरोप लगाया कि आप के सदस्यों ने ठोस तर्कों की कमी के कारण गुमराह करने वाले मुद्दे उठाए गए।

देनदारियों का भी जिक्र

सीएम गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने जीएसडीपी के 3 प्रतिशत की अनुमत सीमा के मुकाबले सिर्फ 1.17 प्रतिशत कर्ज लिया है, जिस पर 7.4 प्रतिशत ब्याज दर है। उन्होंने बकाया देनदारियों का भी जिक्र किया। इनमें एक्सप्रेसवे के 3700 करोड़, मेट्रो के कामों के 9087 करोड़, अस्पताल प्रोजेक्ट्स के 2000 करोड़ से ज्यादा और डीएमआरसी-पीडब्ल्यूडी के कामों के 1031 करोड़ रुपए शामिल हैं।

बकाया का भुगतान

मुख्यमंत्री ने बताया कि खिलाड़ियों, स्कॉलरशिप और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े बकाया का भुगतान कर दिया गया है। साथ ही SC/ST/OBC छात्रों के लिए 114 करोड़ और सरकारी कॉलेजों के लिए 538 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने पिछली सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया। इसमें डीटीसी में 99000 करोड़ के नुकसान और दिल्ली जल बोर्ड में 91,000 करोड़ रुपए की कमी के साथ-साथ बढ़ा-चढ़ाकर बिलिंग करने का जिक्र किया।

सुधारों की भी जानकारी दी

सुधारों के बारे में उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए सीएम प्रगति पोर्टल लॉन्च किया गया है। मुख्य पहलों में मुनक नहर के किनारे 5000 करोड़ की एलिवेटेड सड़क, मेट्रो का विस्तार, ईवी को बढ़ावा देना और 4200 हेक्टेयर रिज जमीन को जंगल घोषित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि हर पैसे का हिसाब दिया जाएगा और हर रुका हुआ प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि दिल्ली में अब टकराव के बजाय बदलाव देखने को मिलेगा।