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पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच सफर होगा आसान; सराय काले खां से मयूर विहार तक सिग्नल-फ्री राह को कैबिनेट की हरी झंडी
दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने राजधानी में ट्रैफिक जाम कम करने और लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने राजधानी में ट्रैफिक जाम कम करने और लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने बारापुला फेज-III एलिवेटेड कॉरिडोर और एमबी रोड पर 6-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर व अंडरपास परियोजना को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लाखों लोगों को राहत मिलेगी और दिल्ली की सड़क व्यवस्था अधिक आधुनिक और सुगम बनेगी। ये परियोजनाएं ‘विकसित दिल्ली’ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘विकसित भारत’ के विजन को साकार करने में भी योगदान देंगी।
पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इन दोनों योजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सराय काले खां से मयूर विहार तक बारापुला नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड (फेज-III) के निर्माण के लिए संशोधित लागत 1635.03 करोड़ रुपये मंजूर की गई है। यह परियोजना मौजूदा बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का विस्तार है और इसके पूरा होने पर पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार से दक्षिण दिल्ली में एम्स तक बिना सिग्नल के सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी।
उन्होंने कहा कि इससे पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच रोज यात्रा करने वाले लाखों लोगों का यात्रा समय काफी कम होगा और सराय काले खां, रिंग रोड, डीएनडी फ्लाईवे और एनएच-24 के आसपास होने वाला ट्रैफिक जाम भी कम होगा। इस परियोजना का निर्माण कार्य 30 जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार के समय इस परियोजना में हुई अनावश्यक देरी को सरकार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे मामले को एंटी-करप्शन ब्रांच को विस्तृत जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि देरी क्यों हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मौजूदा सरकार परियोजना को स्पष्ट वित्तीय व्यवस्था और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ा रही है।
एमबी रोड पर 6-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने साकेत जी-ब्लॉक से पुल प्रह्लादपुर तक एमबी रोड पर 6-लेन एलिवेटेड रोड और अंडरपास बनाने की परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1471.14 करोड़ रुपये है और इसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) द्वारा बनाया जाएगा।
ये भी पढ़ें:उन्होंने कहा कि यह परियोजना दो हिस्सों में लागू की जाएगी। पहले हिस्से में साकेत जी-ब्लॉक से संगम विहार तक डबल-डेकर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिसमें 6-लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर, साकेत जी-ब्लॉक पर 6-लेन अंडरपास, BRT कॉरिडोर से फ्लाईओवर तक एलिवेटेड रैंप और एमबी रोड को बीआरटी कॉरिडोर से जोड़ने वाला दो लेन अंडरपास बनाया जाएगा। परियोजना के दूसरे हिस्से में मां आनंदमयी मार्ग से पुल प्रह्लादपुर तक लगभग 2.48 किलोमीटर लंबा 6-लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जो दिल्ली मेट्रो की टनल के ऊपर तैयार किया जाएगा।
दक्षिण दिल्ली में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एमबी रोड दक्षिण दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है, जहां लंबे समय से ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। यह परियोजना बनने के बाद साकेत, आंबेडकर नगर, खानपुर, संगम विहार और पुल प्रह्लादपुर के बीच यातायात सुगम होगा, ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों का सफर समय काफी घटेगा।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को यह भी निर्देश दिया है कि एमबी रोड के बचे हुए हिस्सों का अलाइनमेंट भी जल्द तय किया जाए, जिसमें संगम विहार से मां आनंदमयी मार्ग और पुल प्रह्लादपुर से बदरपुर तक का हिस्सा शामिल है। इससे साकेत जी-ब्लॉक से बदरपुर तक पूरी एमबी रोड पर यातायात व्यवस्था बेहतर हो सकेगी।
ये भी पढ़ें:पारदर्शिता और समयबद्ध विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को आधुनिक, सुगम और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे से लैस करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘विकसित भारत’ के विजन के अनुरूप दिल्ली में आधुनिक सड़क नेटवर्क, बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के माध्यम से ‘विकसित दिल्ली’ की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे राजधानी की यातायात व्यवस्था अधिक कुशल और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य दिल्ली में तेजी से, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से बुनियादी ढांचे का विकास करना है। जहां पिछली सरकार के समय परियोजनाएं लंबे समय तक अटकी रहीं और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, वहीं वर्तमान सरकार समयबद्ध तरीके से काम पूरा कर राजधानी को बेहतर यातायात व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है।