दिल्ली बजट: होली-दिवाली पर 2 मुफ्त LPG सिलेंडर, कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर

दिल्ली की मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए करीब 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने इसे 'ग्रीन बजट' करार दिया। सरकार ने बजट में पात्र परिवारों के लिए होली और दिवाली पर दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के लिए 260 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 2026-27 के इस बजट में 74,000 करोड़ का टैक्स आने का अनुमान लगाया गया है।

PWD को 5,921 करोड़ रुपये

बजट में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को 5,921 करोड़ रुपये और शहरी विकास एवं आश्रय परियोजनाओं के लिए 7,887 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारा लक्ष्य सुरक्षित सड़कें, जलवायु गलियारे और बेहतर संपर्क व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

बिजली विभाग के लिए 3,942 करोड़ का प्रावधान

दिल्ली बजट में बिजली विभाग के लिए 3,942 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यही नहीं ओवरहेड और इधर-उधर लटके बिजली तारों को हटाने के लिए अलग से 200 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं।

यमुना पार क्षेत्र के विकास के लिए 300 करोड़

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बजट में यमुना पार क्षेत्र के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये जबकि दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के लिए 787 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

धूल मुक्त सड़कों के लिए 1,352 करोड़

दिल्ली में धूल मुक्त सड़कों के विकास के लिए 1,352 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके तहत 750 किलोमीटर सड़कों की 'एंड-टू-एंड रिकार्पेटिंग' (एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी सतह को उखाड़कर या उसके ऊपर डामर की एक नई एवं मजबूत परत बिछाना) की जाएगी।

औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 160 करोड़

बजट में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 160 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है। नॉन-कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों के लिए यह पहली बार ऐसा आवंटन है। गैर-अनुरूप (नॉन-कन्फॉर्मिंग) क्षेत्र से तात्पर्य उन शहरी या औद्योगिक क्षेत्रों से है जो मौजूदा मास्टर प्लान, जोनिंग नियमों या भूमि उपयोग मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

होली और दिवाली पर एलपीजी सिलेंडर के लिए 260 करोड़

बजट को ग्रीन बजट बताते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शहर बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ‘मुफ्त की चीजों की संस्कृति’ ने विकास दर पर असर डाला है। साल 2018 से 2020 के बीच राजस्व में गिरावट देखी गई। हालांकि सीएम ने बजट में पात्र परिवारों के लिए होली और दिवाली पर दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के लिए 260 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने की भी जानकारी दी।

पानी के लिए 9,000 करोड़

पानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। साथ ही चंद्रावल जल शोधन संयंत्र के लिए 475 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कर्मचारियों के लिए बनेंगे आवासीय परिसर

दिल्ली सरकार कर्मचारियों के लिए एकीकृत सचिवालय और आवासीय परिसर भी बनाएगी। पालम आग दुर्घटना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकरी गलियों एवं संकीर्ण अनधिकृत कॉलोनी के कारण आग बुझाने में कठिनाई होती है। इसे देखते हुए अग्निशमन ढांचे को मजबूत करने के लिए 674 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।