गुरुग्राम में कैबिनेट बैठक आज, श्रमिकों के मुद्दों पर हो सकती है चर्चा; बड़ी परियोजनाओं पर मुहर लगेगी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज गुरुग्राम में कैबिनेट की बैठक होगी। यह बैठक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सुबह नौ बजे होगी। इसमें प्रदेश की आर्थिक राजधानी और एनसीआर क्षेत्रों के विकास से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं पर मुहर लगने की उम्मीद है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज गुरुग्राम में कैबिनेट की बैठक होगी। यह बैठक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सुबह नौ बजे होगी। इसमें प्रदेश की आर्थिक राजधानी और एनसीआर क्षेत्रों के विकास से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं पर मुहर लगने की उम्मीद है।
बैठक में गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में शहरी विकास, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा हाल ही में मानेसर में हुए औद्योगिक विवादों को देखते हुए वेतन और श्रमिक मुद्दों पर भी फैसला लिया जा सकता है। यह कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ से बाहर गुरुग्राम में पहली बाहर आयोजित हो रही है, जो शहर के बढ़ते प्रशासनिक और आर्थिक महत्व को दर्शाता है।
विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी
इस बैठक में राज्य भर में विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस कैबिनेट की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री के साथ वरिष्ठ मंत्री अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार, राव नरवीर सिंह, महिपाल ढांडा, श्रुति चौधरी और विपुल गोयल शिरकत करेंगे। कैबिनेट में जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े करीब 12 अहम एजेंडों पर चर्चा होगी। बैठक को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम
डीसी उत्तम सिंह ने बैठक की तैयारियों को लेकर मंगलवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए। यह बैठक जिला प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। डीसी ने निर्देश दिए कि बैठक स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।
विकास, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा
इस कैबिनेट में गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में शहरी विकास, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा हाल ही में मानेसर में हुए औद्योगिक विवादों को देखते हुए वेतन और श्रमिक मुद्दों पर भी चर्चा जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आवंटित सरकारी कोठी का बकाया (करीब 16.5 लाख रुपये) माफ करने का मुद्दा भी बैठक में अहम सकता है।




साइन इन