ग्रेटर नोएडा में बड़ा बुलडोजर ऐक्शन, प्रशासन ने कब्जामुक्त करवाई 80 करोड़ की जमीन

अवैध निर्माण के खिलाफ ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 40 हजार वर्ग मीटर जमीन पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर चलाक ध्वस्त कर दिया। इस दौरान प्रशासन ने 80 करोड़ की जमीन को कब्जामुक्त करवा लिया है। इस दौरान प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया और बताया गया कि अपनी गाढ़ी कमाई को किसी अवैध कब्जे वाली जमीन को खरीदने में ना व्यर्थ करें। प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग करने वाले कब्जाधारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

प्रशासन ने क्यों की कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने यह कार्रवाई अवैध कॉलोनी डेवलप करने वालों के खिलाफ की है। ग्रेनो के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर भूलेख और परियोजना विभाग ने यह कार्रवाई की है। परियोजना विभाग के वर्क सर्किल दो की तरफ से अवैध कॉलोनाइजर की प्लॉटिंग को तोड़ने के लिए यह बुलडोजर कार्रवाई की है। प्रशासन का कहना है कि अवैध कॉलोनी या प्लॉटिंग करने वालों पर अब कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

ग्रेनो एसईओ की चेतावनी और अपील

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसईओ सुमित यादव ने अवैध कब्जा करने वाले प्लॉटिंग और कॉलोनाइजर को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना अनुमति और बिना नक्शा पास करवाए अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुमित कुमार ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के भूलेख विभाग से संपर्क कर पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें उसके बाद ही अपनी गाढ़ी कमाई को जमीन खरीदने में लगाएं।

ग्रेटर नोएडा प्रशासन की तरफ से बुलडोजर ऐक्शन की कार्रवाई भनौता गांव के खसरा नंबर 132, 133 और 135 में की गई है। प्रशास ने बताया कि यह जमीन ग्रेनो प्राधिकरण की है और इसमें किसी तरह का प्राइवेट निर्माण अवैध है। वर्क सर्किल-2 के सीनियर मैनेजर अभिषेक सिंह ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इन तीनों ही खसरा नंबर में अवैध रूप से कब्जाकर किए गए निर्माण कार्य को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया है।

बता दें कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में लगातार बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान प्रशासन लगातार चेतावनीत देते हुए अपील कर रहा है कि इलाके में किसी तरह के अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी तरह के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी और बात ना मानने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।