पाकिस्तान से DGMO स्तर के अलावा कोई बातचीत नहीं हुई, संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में सरकार

सीमा पार आतंकवाद पर सोमवार को संसदीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस बारे में सूत्र ने कहा, 'भारत सरकार की रणनीति के बारे में बताया गया, जिसमें कूटनीतिक पहल शामिल थी। भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिससे पाकिस्तान की पोल खुल गई, जो आतंकवाद के केंद्र तीन प्रमुख शिविरों की रक्षा नहीं कर सका। इससे पाकिस्तानी सेना के मनोबल पर असर पड़ा है। चूंकि यह आतंक के खिलाफ लड़ाई/अभियान था, इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भारत का समर्थन किया है। यह पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, इसलिए सिर्फ तीन देशों (तुर्की, अजरबैजान और चीन) को छोड़कर सभी देशों से भारत को समर्थन मिला।'

कांग्रेस ने विदेश मंत्री की ओर से पाकिस्तान को कथित तौर पर सूचना दिए जाने के विवाद को उठाया। इसे लेकर सरकार ने स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर के अलावा किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई और वह भी हमलों के बाद ही हुई थी। सूत्र ने कहा, 'पहले आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ, फिर PIB ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तानी डीजीएमओ से संपर्क किया। विदेश मंत्री ने कांग्रेस की ओर से उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को बेईमानी और घटनाओं का गलत चित्रण बताया।'

सिंधु जल समझौता रद्द करने पर भी हुई चर्चा

विदेश मंत्री ने विभिन्न देशों की राजधानियों में संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की बातचीत को लेकर राष्ट्रीय एकता की अपील की। हालांकि, सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों और अन्य टिप्पणियों के बारे में जानना चाहा। इसे लेकर सरकार ने स्पष्ट किया कि अमेरिका और अन्य देशों को बता दिया गया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकता। ये देश भारत को पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करने में लगे हुए थे। संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में सिंधु नदी जल संधि को रद्द किए जाने पर भी चर्चा हुई। मीटिंग में प्रतिनिधिमंडल जानना चाहता था कि क्या सरकार इस संधि को जारी रखने का इरादा रखती है या यह केवल प्रतीकात्मक है। इस पर सरकार ने कहा कि संधि फिलहाल निलंबित है और सांसदों को भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी दी जाएगी।