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कृषि क्षेत्र की सुरक्षा के साथ नहीं हुआ कोई समझौता, भारत-US ट्रेड डील पर सरकार का बड़ा बयान

वाणिज्य मंत्री ने कहा है यह समझौता भारतीय निर्यातकों को तुलनात्मक लाभ प्रदान करने जा रहा है। वहीं उन्होंने इस बार भी जोर दिया कि भारतीय पक्ष विशेष रूप से कृषि और दुग्ध क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है।

Wed, 4 Feb 2026 01:00 PMJagriti Kumari भाषा
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कृषि क्षेत्र की सुरक्षा के साथ नहीं हुआ कोई समझौता, भारत-US ट्रेड डील पर सरकार का बड़ा बयान

India US Trade Deal: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बुधवार को इस समझौते को 'ऐतिहासिक' करार देते हुए लोकसभा में कहा कि भारत इस समझौते में कृषि और दुग्ध क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। उन्होंने सदन में दिए वक्तव्य में यह भी कहा कि इस समझौते से भारत को विकसित बनाने की दिशा में देश की यात्रा को मजबूती मिलेगी।

विपक्ष के हंगामे के बीच सदन को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा, ''दोनों देश नियमित रूप से चर्चा कर रहे थे। दोनों पक्षों ने विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्ष अपनी-अपनी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए यह समझौता करने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय पक्ष विशेष रूप से कृषि और दुग्ध क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। गोयल ने इस बात पर जोर दिया, ''खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की संवेदनशीलता का ध्यान रखा गया है।''

भारत-US के संबंध होंगे मजबूत

वाणिज्य मंत्री ने आगे कहा, ''मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए शुल्क से कम है। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को तुलनात्मक लाभ प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, ''यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।''

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पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों पक्ष व्यापार समझौते की प्रक्रियाओं और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की आवश्यकताओं की सुरक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, ''देश को विकसित बनने के पथ पर आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा, विमानन, डेटा केंद्र और परमाणु ऊर्जा समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होगी और अमेरिका इन क्षेत्रों में अग्रणी देश है।''

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