भारी संकट आने वाला है, एक वक्त का खाना छोड़ दो, अमित शाह ने कहा ऐसा? Fact Check में जानें सच

सोशल मीडिया पर एक फोटो बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा है कि भारी संकट आने वाला है। हो सके तो एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए। अब पीआईबी फैक्ट चेक में इस दावे को फर्जी बताया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से एक्स पर इस बारे में पोस्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।

यह पूरी तरह गलत, मनगढ़ंत
पीआईबी फैक्ट चेक टीम की तरफ से कहा गया है जिस बयान को अमित शाह का बताया जा रहा है, वह पूरी तरह से मनगढ़ंत है। साथ ही पोस्ट में कहा गया है कि लोग इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर आए दिन सरकार की तरफ से जारी बयान बताकर तथ्यों को गलत ढंग से तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता रहा है। हालांकि पीआईबी की फैक्ट चेक टीम लगातार इसके तथ्यों की पड़ताल करती रहती है और झूठे दावों को खारिज करती रहती है।

पीएम मोदी ने की है अपील
बता दें कि पश्चिम एशिया में संघर्ष को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचत का सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री ने डीजल-पेट्रोल के अनावश्यक इस्तेमाल से बचने। ईवी वाहनों के अधिकतम इस्तेमाल की भी अपील की गई है। कार-पूलिंग और वर्क फ्रॉम होम के लिए भी सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जारी की गई। वहीं, पीएम मोदी समेत दूसरे अन्य मंत्रियों आदि ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ईंधन की अधिकतम बचत की जा सके।

यह दावे भी हुए थे वायरल
इससे पहले सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही इन रिपोर्टों का खंडन किया, जिनमें कहा गया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी को उनके पद से हटा दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने अपने फैक्ट चैक हैंडल पर बुधवार को एक पोस्ट में कहा कि इन रिपोर्टों में किया जा रहा दावा गलत और निराधार है।

पोस्ट में कहा गया है कि सरकार ने इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया है। वहीं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढोतरी से संबंधित सोशल मीडिया पर वायरल आदेश का भी फैक्ट चेक किया गया था। इसके बाद बताया गया था कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है।