ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू

मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा डेथ केस में बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया है। मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पूर्व जज और भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए हैं। साथ ही उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई ट्विशा शर्मा मौत मामले में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज होने के बाद की गई है। मामले में गिरिबाला सिंह फिलहाल जमानत पर हैं। भोपाल के कटारा हिल्स थाने में उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना अधिनियम के तहत मामला दर्ज है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस संबंध में जानकारी दी। वहीं विभाग के उप सचिव की ओर से राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि गिरिबाला सिंह के खिलाफ दर्ज प्रकरण को देखते हुए उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के उप नियम 9(2) के तहत जांच कर जल्द रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। इसी नियम के तहत आयोग अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान भी शामिल है।

सरकार ने राज्य आयोग के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति और आचरण नियमों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाए। सूत्रों के मुताबिक शासन ने इस प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। ट्विशा शर्मा की मौत के बाद से यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ट्विशा के परिवार ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। वहीं मामले में कई ऑडियो क्लिप, कॉल रिकॉर्ड और जांच से जुड़े नए दावे सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया है।

ट्विशा परिवार के वकील अंकुर पांडे ने कहा कि गिरिबाला सिंह को कानून के विपरीत अग्रिम जमानत दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि रजिस्ट्रार का निष्कर्ष गलत था। इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में जमानत रद्द करने की याचिका दायर की जा रही है।बता दे कि समर्थ सिंह की मां गिरीबाला सिंह को भोपाल कोर्ट से पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है। शासन-प्रशासन पूरी तरह से गिरीबाला सिंह के साथ मिला हुआ है। क्राइम सीन को सील नहीं किया गया है। घर पूरी तरह खुला हुआ है और सबूत मिटाने का काम जारी है। हम सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं।