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MP कैबिनेट फैसले; व्यापारियों को बड़ी सौगात, बनेगा राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड
सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने सड़क, कृषि और IT विकास के लिए 38,555 करोड़ मंजूर किए हैं। 'राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड' का गठन किया है।
एमपी मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास के लिए 38,555 करोड़ के भारी-भरकम बजट को मंजूरी दी गई है। इसमें बड़ा हिस्सा सड़कों और सरकारी आवासों के सुधार के लिए रखा गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों और आईटी सेक्टर के लिए भी करोड़ों का फंड मंजूर हुआ है। व्यापारियों की समस्याओं के समाधान लिए 'राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड' के गठन का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। यह कारोबारी बाधाओं को दूर कर के राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा।
'राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड' बनाने को मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में अलग-अलग विभागों के लिए 38,555 करोड़ के फंड को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट ने शिकायतों के निपटारे को आसान बनाने और राज्य के आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 'राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड' बनाने को भी मंजूरी दी है। राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड व्यापारियों की समस्याओं को तेजी से हल करने में मददगार होगा। यह सरकार के साथ सीधे बातचीत करने का एक मजबूत जरिया बनेगा।
जिला-स्तर पर बनेंगी समितियां
अधिकारी ने बताया कि यह पहल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कैबिनेट की ओर से राज्य के कारोबारी समुदाय के हितों की रक्षा करने और विकास को बढ़ावा देने और उनकी समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए जिला-स्तर पर समितियां बनाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
एमपी की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
अधिकारी ने कहा कि सरकार की ओर से बनाए गए 'राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड' के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उठाया गया यह कदम राज्य के व्यापारियों और सरकार के बीच सीधे बातचीत का एक सिस्टम बनाने के मकसद से उठाया गया है। इससे कारोबारी सेक्टर में आने वाली रुकावटें दूर होंगी जिससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
IT सेक्टर के लिए भी फंड
कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और IT से जुड़ी योजनाओं को जारी रखने और चलाने के लिए भी 1,295.52 करोड़ की मंजूरी दी।
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कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग की अवधि (2026-2031) के लिए सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी आवासों के रखरखाव के लिए 32,405 करोड़ मंजूर किए हैं। अगले 5 वर्षों में कृषि सेक्टर को मजबूत करने के लिए ‘दालों में आत्मनिर्भरता मिशन’ के लिए 2,442.04 करोड़ का फंड मंजूर किया गया है।
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एक अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने नए आंगनवाड़ी केंद्र बनाने और 'मिशन वात्सल्य' को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2,412 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वहीं IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 1,295.52 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
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