Madhya Pradesh undergoing serious economic crisis, says MP Congress President Jitu Patwari MP सरकार हर दिन लगभग 213 करोड़ रुपये का कर्ज ले रही, जीतू पटवारी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
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MP सरकार हर दिन लगभग 213 करोड़ रुपये का कर्ज ले रही, जीतू पटवारी

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार प्रतिदिन करीब 213 करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है।

Wed, 18 Feb 2026 01:21 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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MP सरकार हर दिन लगभग 213 करोड़ रुपये का कर्ज ले रही, जीतू पटवारी

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मांगे गए 50,000 करोड़ रुपये आवंटित नहीं किए गए, जिसके चलते राज्य को भारी कर्ज लेना पड़ा।

हर दिन 213 करोड़ रुपये कर्ज ले रही सरकार

पटवारी ने कहा कि प्रदेश का बजट प्रावधान लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये का है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण सरकार 2025-26 के बजट का 50 प्रतिशत भी खर्च नहीं कर सकी। उनके अनुसार, यह दर्शाता है कि बजट “खोखला और अवास्तविक” था। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार प्रतिदिन करीब 213 करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है और इस वर्ष लगभग 72,000 करोड़ रुपये उधार लिए गए हैं।

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राज्य की कुल देनदारियां 5.32 लाख करोड़

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य पर कुल देनदारियां बढ़कर 5.32 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई हैं, जिसमें ब्याज भुगतान बजट का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है। पटवारी ने सुझाव दिया कि बजट को यथार्थवादी बनाया जाए और आय-व्यय की निगरानी के लिए सभी दलों के वित्त विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें राज्य के अधिकारों के लिए केंद्र से मजबूती से मांग करनी चाहिए।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर भी बोले

इसके अलावा, पटवारी ने भारत-अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि कपास, सोयाबीन और मक्का जैसे प्रमुख कृषि उत्पादों का आयात अमेरिका से बढ़ता है, तो इसका सीधा असर मध्य प्रदेश के किसानों पर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 2026 को ‘किसान वर्ष’ बताने के दावों के बीच ऐसा समझौता किसानों के हितों के खिलाफ है।

पटवारी ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री वास्तव में किसानों के हित में काम करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री से मिलकर इस समझौते में संशोधन की मांग करनी चाहिए। कांग्रेस ने संकेत दिया कि वह इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से सीधे संवाद की कोशिश करेगी।

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