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JPSC अभ्यर्थियों के लिए सीएम हेमंत सोरेन की सौगात; उम्र सीमा में छूट का ऐलान

झारखंड सरकार ने जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए उम्र सीमा में 4 साल की छूट दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में घोषणा की कि अब उम्र की गणना के लिए कटऑफ 2026 के बजाय 1 अगस्त 2022 होगा।

Sat, 21 Feb 2026 08:54 PMKrishna Bihari Singh वार्ता, रांची
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JPSC अभ्यर्थियों के लिए सीएम हेमंत सोरेन की सौगात; उम्र सीमा में छूट का ऐलान

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा के लिए राज्य सरकार ने आवेदन की उम्र सीमा में चार साल की छूट दी है। अब आवेदन के लिए उम्र की गणना का कटऑफ एक अगस्त 2022 तय किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले यह कटऑफ 2026 था जिसे युवाओं की मांग पर घटाकर 2022 कर दिया गया है। सदन में मौजूद विधायकों ने मेज थपथपाकर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया।

अब 1 अगस्त 2022 होगी कटऑफ डेट

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में घोषणा की कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) के अभ्यर्थियों के लिए कटऑफ डेट अब 1 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है। पहले कटऑफ डेट 2026 निर्धारित था। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद हजारों ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जो पूर्व निर्धारित तिथि के कारण पात्रता से वंचित हो रहे थे। हालांकि, छात्र संगठन अगस्त 2018 को कटऑफ डेट बनाने की मांग कर रहे थे।

जेपीएससी ने निकाला था विज्ञापन

बता दें कि जेपीएससी सिविल सेवा के 103 पदों के लिए 29 जनवरी को विज्ञापन निकाला गया था। आयोग ने न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा का कटऑफ डेट एक अगस्त 2026 रखा था। इसका अभ्यर्थियों के साथ-साथ ‌‌विभिन्न राजनीतिक दलों ने विरोध किया था। पीएससी ने पहले 31 जनवरी से 14 फरवरी और उसके बाद तिथि बढ़ाकर 20 फरवरी तक आवेदन लिया। अब जेपीएससी की ओर से आवेदन लेने की तिथि फिर से बढ़ाई जाएगी।

कैबिनेट में लाया जा सकता है प्रस्ताव

अब हेमंत सोरेन सरकार उम्र सीमा में छूट का प्रस्ताव 24 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में ला सकती है। इसी बीच झारखंड हाईकोर्ट ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा की छूट से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने अधिकतम उम्र सीमा को चुनौती दी थी।

कट-ऑफ तिथि बदलने की हो रही थी मांग

अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षाएं समय पर नहीं होने से उनकी उम्र सीमा निकल गई है अत: उम्र की गणना 1 अगस्त 2018 से की जानी चाहिए। अदालत ने इस मांग को देखते हुए फिलहाल याचिकाकर्ताओं को राहत दी। उम्र सीमा का यह मुद्दा झारखंड विधानसभा में भी उठा और विधायकों ने कट-ऑफ तिथि बदलने की मांग की। अब राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने की उम्रसीमा में चार साल की छूट दी है।

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(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)