हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, मंईयां सम्मान योजना और सर्वजन पेंशन के लिए 10 हजार करोड़ जारी

झारखंड सरकार ने वित्तीय साल 2026-27 के लिए ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ और ‘मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना’ मद में 10,263 करोड़ जिलों को जारी कर दिए हैं। राज्य के सभी 24 जिलों के लिए मंईयां योजना मद में कुल 80 अरब 71 करोड़ 95 लाख 60 हजार रुपये जबकि सर्वजन पेंशन योजना मद में 21 अरब 91 करोड़ 68 लाख 42 हजार रुपये जारी किए गए हैं। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने बुधवार को राशि आवंटित करने संबंधी आदेश जारी किया। आइए जानते हैं राशि कब तक के लिए जारी की गई है

विभागीय जानकारी के अनुसार, यह राशि दिसंबर तक के लिए जारी की गई है। मंईयां योजना मद में सर्वाधिक 691.77 करोड़ रुपये गिरिडीह जिले को मिले हैं। रांची जिला दूसरे स्थान पर है, जहां कुल 600 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं सर्वजन पेंशन में भी सर्वाधिक 173.33 करोड़ गिरिडीह जिले को मिले हैं। इस योजना में रांची को 155.20 करोड़, पूर्वी सिंहभूम को 148.24 करोड़, पलामू को 142.16 करोड़, बोकारो को 125 करोड़, जबकि खूंटी को सबसे कम 28.16 करोड़ मिले हैं।

तीन प्रमुख मदों में बंटा बजट

विभागीय सचिव ने उपरोक्त राशि का आवंटन अलग-अलग जिलों के ट्राइबल सब प्लान (टीएसपी), अदर सब प्लान (ओएसपी) और अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के लिए किया गया है। बता दें कि जारी निर्देश के तहत टीएसपी मद में 15 जिले ओएसपी मद में 11 जिले और एससीएसपी मद में राज्य के सभी 24 जिले शामिल होते हैं।

ट्राइबल सब प्लान (टीएसपी) - रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, दुमका, जामताड़ा, साहेबंगज, पाकुड़, गोड्डा और गढ़वा

अदर सब प्लान (ओएसपी) - गोड्डा, गढ़वा, देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, पलामू, धनबाद, बोकारो और रामगढ़

योजना टीएसपी ओएसपी एससीएसपी

मंईयां सम्मान 3278.83 3717.80 1075.32

सर्वजन पेंशन 994.86 980.29 216.53

धरातल पर तेजी से क्रियान्वयन के निर्देश

विभागीय सचिव उमा शंकर सिंह द्वारा सभी जिलों के संबंधित डीडीओ कोड के साथ राशि हस्तांतरित कर दी गई है। जिले के सभी सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही योग्य महिलाओं और पेंशनभोगियों के खातों में बिना किसी तकनीकी या बजटीय रुकावट के समय पर सहायता राशि भेजी जा सके। साथ ही निर्देश दिया गया है कि वे आवंटन का पूरी पारदर्शिता के साथ उपयोग करें ताकि अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच सके।