हमें तो लूट लिया, इसलिए करनी पड़ी भारत से डील; डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया स्मार्ट प्रधानमंत्री

टैरिफ को रद्द करने के अमरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है और भारत को शुल्क देना होगा। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने ट्रंप द्वारा कई देशों के खिलाफ लगाए गए व्यापक शुल्क वृद्धि के आदेशों को शुक्रवार को रद्द कर दिया जिसे ट्रंप ने निराशाजनक करार दिया। साथ ही उन्होंने अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद 10 फीसदी का शुल्क भारत समेत सभी देशों पर लागू किया है। इसके साथ ही भारत को 18 से अब केवल 10 फीसदी आयात शुल्क ही चुकाना होगा।

पीएम मोदी की तारीफ की

ट्रंप ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का वाशिंगटन और नई दिल्ली द्वारा इस महीने की शुरुआत में घोषित व्यापार समझौते पर कोई असर नहीं पड़ेगा, साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ अपने ''अच्छे'' संबंधों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा "कोई बदलाव नहीं होगा। वे (भारत) शुल्क का भुगतान करेंगे और हम शुल्क नहीं देंगे। इसलिए भारत के साथ समझौता यही है कि वह शुल्क देगा यह पहले की स्थिति से उलट है। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी सज्जन स्मार्ट शख्स हैं, लेकिन अमेरिका के संदर्भ में वह जिनके समकक्ष थे उनसे कहीं अधिक होशियार थे। वह हमें लूट रहे थे। इसलिए हमने भारत के साथ एक समझौता किया। अब यह एक निष्पक्ष समझौता है और हम उन्हें शुल्क नहीं दे रहे हैं, जबकि वे शुल्क दे रहे हैं। हमने थोड़ा बदलाव किया।'

ट्रंप ने कहा, "भारत के साथ समझौता जारी है… सभी समझौते जारी हैं, हम बस इसे एक अलग तरीके से करेंगे।' भारत के साथ अपने संबंधों पर एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि भारत के साथ मेरे संबंध शानदार हैं और हम भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं। भारत रूस से अलग हो गया है। भारत अपना तेल रूस से ले रहा था और मेरे अनुरोध पर उसने इसमें काफी कमी की, क्योंकि हम उस भयानक युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, जिसमें हर महीने 25,000 लोग मारे जा रहे हैं।'

ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस का वार

कांग्रेस ने अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि यह समझौता एक कठिन परीक्षा की तरह बन गया है जिसका सामना देश को प्रधानमंत्री के आत्मसर्मपण के कारण करना पड़ रहा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए यह सवाल भी किया कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित किया कि दो फरवरी 2026 की रात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा करें?

रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''कल अमेरिका के उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी शुल्क नीति को खारिज किए जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता घोषणा के अनुसार जारी रहेगा और उन्होंने 10 मई 2025 को भारतीय निर्यात पर शुल्क बढ़ाने की धमकी देकर व्यक्तिगत रूप से ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था।'

उन्होंने कहा, ''दो फरवरी 2026 को राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे पहले घोषणा की थी कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम रूप ले चुकी है। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मित्रता और सम्मान के चलते तथा उनके अनुरोध पर, तत्काल प्रभाव से हमने अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई।' रमेश ने सवाल किया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित किया कि दो फरवरी 2026 की रात राष्ट्रपति ट्रंप ही भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा करें?

18 दिन और इंतजार कर लेते प्रधानमंत्री

उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी अपनी नाजुक छवि बचाने को लेकर इतने व्यग्र न होते और केवल 18 दिन और प्रतीक्षा कर लेते, तो भारतीय किसान इस पीड़ा और संकट से बच सकते थे और भारत की संप्रभुता भी सुरक्षित रहती। उन्होंने दावा किया, 'भारत-अमेरिका व्यापार समझौता दरअसल एक ऐसी कठिन परीक्षा बन गई है, जिसका सामना देश को प्रधानमंत्री की व्यग्रता और आत्मसमर्पण के कारण करना पड़ रहा है।' (एजेंसियों से इनपुट्स के साथ)