सीजफायर पर निगाहें, इजरायल के हमलों के बीच लेबनान को अमेरिका में बड़ी उम्मीद

इजरायल और लेबनान के बीच संघर्ष-विराम को लेकर बातचीत अगले हफ्ते वाशिंगटन में विदेश विभाग के कार्यालय में शुरू होने की उम्मीद है। योजना से वाकिफ एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। ताजा खबरों के मुताबिक लेबनान भी वॉशिंगटन में अमेरिका और इजरायल के साथ बातचीत और संघर्ष विराम की घोषणा का इच्छुक है। एक वरिष्ठ लेबनानी अधिकारी ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। हालांकि उसने यह भी कहाकि फिलहाल, सही तारीख और दिन तय नहीं है।

अधिकारियों का दावा क्या
इससे पूर्व एक अधिकारी ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया कि बातचीत में अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व लेबनान में अमेरिकी राजदूत मिशेल इस्सा एवं इजराइली पक्ष का प्रतिनिधित्व अमेरिका में इजराइल के राजदूत येचिएल लीटर करेंगे। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि लेबनान की ओर से वार्ता में कौन हिस्सा लेगा। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल, लेबनान के साथ जितनी जल्दी हो सके सीधी शांति वार्ता शुरू करेगा। इससे अमेरिका-ईरान के बीच हुई नाज़ुक युद्धविराम संधि को कायम रहने का मौका मिलेगा। इज़रायली मीडिया के अनुसार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को यह घोषणा की।

कहां से हुई गड़बड़
बता दें कि इजरायली वायु सेना द्वारा लेबनान में हिज्बुल्लाह पर हमला किए जाने के बाद यह नाज़ुक शांति प्रक्रिया अधर में लटक गई थी। अपुष्ट रिपोर्टों के अनुसार इजरायली हमले में लगभग 300 लोग मारे गए थे। हिज्बुल्लाह पर इजरायली हमलों के बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि इन हमलों ने बातचीत को बेमानी बना दिया है।

इस बात को लेकर युद्धविराम संधि संकट में थी कि क्या लेबनान भी इन वार्ताओं का एक विषय है। जहां ईरान ने कहा कि वह इन वार्ताओं का हिस्सा है, वहीं इजरायल और अमेरिका ने इससे इनकार कर दिया।

भारत ने क्या कहा
वहीं, लेबनान पर इजरायल के हमलों में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने पर भारत ने चिंता जताई है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन और देशों की संप्रभुता के सम्मान पर बल दिया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में इस संबंध में कहाकि हम लेबनान में बड़ी संख्या में नागरिक हताहतों की खबरों से गहराई से चिंतित हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन (यूएनआईएफआईएल) में सैन्य योगदान देने वाले देश के रूप में भारत का मानना है कि घटनाओं की यह दिशा अत्यंत चिंताजनक है।