डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने पलटा अपना फैसला, विदेशी छात्रों का वीजा नहीं होगा रद्द

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अदालत के आगे झुकती हुई नजर आ रही है। ट्रंप की सरकार ने हाल ही में अपने एक फैसले को पलटने का फैसला किया है, जिसके बाद अब अमेरिका में रह रहे विदेशी छात्रों का वीजा रद्द नहीं किया जाएगा। एक सरकारी वकील ने शुक्रवार को घोषणा की है कि अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) ने देश भर में रह रहे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की कानूनी अनुमति खत्म करने के अपने फैसले को बदलने का फैसला लिया है।

ट्रंप सरकार की तरफ से वकील ने ओकलैंड की एक संघीय अदालत को बताया कि ICE उन छात्रों की कानूनी स्थिति को मैन्युअली बहाल कर रहा है जिनके रिकॉर्ड हाल ही में खत्म कर दिए गए थे। बता दें कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिका में 1000 से ज्यादा विदेशी छात्रों के वीजा पर रोक लगा दी थी। ट्रंप के इस फैसले के बाद सैकड़ो छात्रों के सामने हिरासत में लिए जाने और निर्वासित किए जाने का खतरा पैदा हो गया था।

सैकड़ों छात्रों का वीजा किया गया था रद्द

इसके बाद कई छात्रों ने ट्रंप सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। छात्रों ने दलील दी थी कि सरकार ने उनसे अमेरिका में रहने की इजाजत अचानक वापस ले ली है। छात्रों का कहना था कि उन्हें यातायात उल्लंघन जैसे मामूली कारणों के लिए भी निशाना बनाया गया। छात्रों ने आरोप लगाए थे कि कुछ मामलों में उन्हें यह बताया भी नहीं गया कि उनका वीजा रद्द क्यों किया जा रहा है। वहीं ट्रंप सरकार ने वीजा रद्द करने के अपने फैसले पर सफाई देते हुए कहा था कि छात्रों के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए यह फैसला लिया गया था।

फिर से सक्रिय किए जाएंगे रिकॉर्ड

ट्रंप सरकार के मौजूदा फैसले को लेकर वकील ब्रायन ग्रीन ने एक बयान में बताया, "ICE एक तरीका ईजाद कर रहा है जिसके जरिए SEVIS रिकॉर्ड खत्म के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगी। जब तक ऐसी नीति जारी नहीं की जाती है, तब तक इस मामले में छात्रों के SEVIS रिकॉर्ड सक्रिय रहेंगे। अगर रिकॉर्ड फिलहाल सक्रिय नहीं हैं तो उन्हें फिर से सक्रिय किया जाएगा।" इससे पहले अमेरिका की अलग-अलग अदालतों ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रिकॉर्ड को बहाल करने के लिए अस्थायी आदेश जारी किए थे। गौरतलब है कि द स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इनफॉरमेशन सिस्टम यानी SEVIS अमेरिका में मेंटेन किया जाने वाला एक डेटाबेस है जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के वीजा की प्रक्रिया की निगरानी करता है। इसे नेशनल क्राइम इनफार्मेशन सेंटर के तहत एफबीआई संचालित करती है।