साइन इन
UP TET : नहीं बढ़ेगी यूपी टीईटी की फीस, प्रस्ताव खारिज, इसी माह विज्ञापन संभव, कब होगी परीक्षा
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शासन को भेजा गया यूपीटीईटी फीस वृद्धि का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। यूपी टीईटी का विज्ञापन इस माह आने की पूरी तैयारी है।
उत्तर प्रदेश में चार साल बाद होने जा रही शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) की तैयारी कर रहे लाखों प्रतियोगी छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शासन को भेजा गया फीस वृद्धि का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। शासन के विशेष सचिव आरवी सिंह की ओर से 15 मार्च 2021 को जारी आदेश में फीस निर्धारित की गई थी। सामान्य, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 600, एससी-एसटी को 400 और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये फीस तय की गई थी।
पहले कितनी थी फीस
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी में से यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक में शामिल होता है तो संबंधित संवर्ग के अनुसार 600, 400 या 100 रुपये फीस थी और दोनों स्तर की परीक्षा के लिए क्रमश: 1200, 800 और 200 रुपये फीस थी। चयन आयोग के गठन के बाद दो साल पहले 2024 में फीसवृद्धि की गई थी। आयोग ने सामान्य, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के 1000, एससी-एसटी के लिए 500 और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये फीस तय की थी। चयन आयोग ने पिछले साल फीसवृद्धि का प्रस्ताव शासन को भेजा था।
ये भी पढ़ें:1700 रुपये करने की अनुमति मांगी गई थी
बगैर परीक्षा कराए दोबारा भेजे गए प्रस्ताव में सामान्य, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों फीस बढ़ाकर 1700 रुपये करने की अनुमति मांगी गई थी। इसी प्रकार दूसरे श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भी फीसवृद्धि का सुझाव था। हालांकि शासन ने फीसवृद्धि से इनकार कर दिया है। चयन आयोग के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. संजय सिंह के अनुसार दोबारा भेजे गए फीस वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है।
ये भी पढ़ें:- अनारक्षित/ओबीसी की फीस 1000
- एससी एसटी की 500 रुपये
-चयन आयोग ने 1700 रुपये आवेदन फीस का भेजा था प्रस्ताव
बता दें कि यूपी टीईटी का विज्ञापन इसी माह जारी करने की तैयारी है। परीक्षा के लिए 2, 3, 4 जुलाई की तिथि तय है।
ये भी पढ़ें:टीईटी की फीस भुगतान को एसबीआई से समझौता
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एवं भारतीय स्टेट बैंक के बीच गुरुवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत एसबीआई की ओर से आयोग को ई-पे नामक पेमेंट भुगतान गेटवे सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)- 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का पंजीकरण शुल्क तेज एवं सुरक्षित तरीके से किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों के लिए यह सेवा निशुल्क है। आयोग के एलनगंज स्थित कार्यालय में आयोग के सचिव मनोज कुमार और बैंक के उपमहाप्रबंधक प्रयागराज मंडल पवन कुमार अरोरा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।