विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों को काम पर मिलेगा प्रमोशन, UGC के नए नियम के पालन की तैयारी, PhD को कितनी वेल्यू

बीआरए बिहार विवि समेत बिहार के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब पूरे वर्ष के काम के आकलन के आधार पर प्रमोशन मिलेगा। यूजीसी के नए नियम के तहत बिहार में भी यह बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। लोकभवन ने इसके लिए एक स्टैच्यूट कमेटी बनाई है। यह कमेटी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत मिलने वाले प्रमोशन में बदलाव की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए लोकभवन में दो बैठकें हो चुकी हैं। शिक्षकों के प्रमोशन के लिए यूजीसी ने पीएचडी को अनिवार्य किया है। इसके अलावा, शिक्षकों के एपीआई स्कोर और रिसर्च को भी देखा जाएगा।

बिहार में विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के प्रमोशन के नियम में तीन साल पहले भी बदलाव किया था। उस समय भी एपीआई स्कोर में कुछ बदलाव किए गए थे। तीन वर्ष बाद अब राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में प्रमोशन के नियम में बदलाव की तैयारी है। लोकभवन की ओर से बनाई गई कमेटी में बीआरएबीयू समेत कई विवि के कुलपति शामिल हैं। सभी कुलपति शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर अपनी राय देंगे।

सभी विवि में एक समान होगा प्रोबेशन का समय

कमेटी के संयोजक जेपी विवि छपरा के कुलपति प्रो. प्रमेंद्र वाजपेयी ने बताया कि कमेटी सहायक प्राध्यापकों के प्रोबेशन पीरियड को एक साल करेगी। सभी विवि में इसमें एकरूपता रहेगी। अभी बिहार के कई विवि में सहायक प्राध्यापकों के प्रोबेशन अवधि में अंतर है। बीआरएबीयू में प्रोबेशन का समय एक साल है तो मिथिला व मुंगेर विवि में दो वर्ष है।

मेरिट योजना को भी फिर से शुरू करने की चर्चा

विवि सूत्रों ने बताया कि अभी विवि के शिक्षकों का प्रमोशन करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत होता है। मेरिट स्कीम फिर से लागू करने की योजना बना रही है। बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का प्रमोशन पहले तीन प्रावधानों के तहत होता था। इसमें समयबद्ध, मेरिट स्कीम के तहत और करियर एडवांसमेंट के तहत प्रमोशन होता था।

सरकार ने पहले समयबद्ध प्रमोशन को बंद किया और उसके बाद मेरिट स्कीम भी बंद की गई। अभी विश्वविद्यालयों में सिर्फ करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत ही प्रमोशन होता है।