NEET की बजाय 12वीं के अंकों से मिले MBBS , BDS व BAMS में दाखिला, नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने की मांग

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने गुरुवार को नीति आयोग की बैठक में अपने पहले संबोधन में केंद्र सरकार से आग्रह किया कि राज्य के छात्रों को बिना नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के MBBS, BDS और AYUSH कोर्स में दाखिला देने की अनुमति दी जाए। उन्होंने 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में कहा तमिलनाडु को MBBS, BDS और AYUSH कोर्स में राज्य कोटे की सीटों को सिर्फ 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर भरने की इजाजत दी जाए। इस बैठक में प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे।

अपनी मांग पर जोर देते हुए सीएम विजय ने कहा, 'राज्य अंडरग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के पक्ष में नहीं हैं। क्योंकि इसके लागू होने से ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्र प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आगे अपील की, 'तमिलनाडु सरकार को MBBS, BDS और AYUSH कोर्स में स्टेट कोटे की सभी सीटें सिर्फ 12वीं कक्षा के मार्क्स के आधार पर भरने की इजाजत दी जाए।'

नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए विजय ने केंद्र सरकार को रचनात्मक सहयोग का भरोसा दिलाया, राज्य के लिए मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी से छूट की मांग की। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए खास तौर पर प्रासंगिक प्राचीन ग्रंथ तिरुक्कुरल को राष्ट्रीय साहित्य घोषित किया जाए।

राज्य सरकार ने बताया कि बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और शिक्षा के लिए धनराशि समेत राज्य की प्राथमिकताओं पर जोर दिया। दस मई, 2026 को मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद विजय की प्रधानमंत्री मोदी के साथ यह दूसरी मुलाकात थी।

मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए विजय ने कहा कि तमिलनाडु की जनता ने सरकार बनाने के लिए उनकी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया।