दुनिया भर में बिजली-पेट्रोल महंगा होने से हाहाकार, सरकारें क्या-क्या कर रहीं उपाय

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग से दुनियाभर में बिजली, गैस से लेकर पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर करीब 100 डॉलर तक पहुंच गई है। अब हर देश अपने नागरिकों को इस महंगाई से बचाने की कोशिश कर रहा है। आइए जानते हैं कि किस देश ने क्या कदम उठाया है।

भारत: सरकार पेट्रोल-डीजल पर 10-10 रुपये टैक्स कम कर चुकी है। पड़ोसी देशों को ईंधन सिर्फ तभी भेजा जाएगा, जब भारत के पास अतिरिक्त मात्रा हो। पाइप वाली गैस वाले उपभोक्ताओं को नया LPG सिलेंडर रखने पर रोक लगी है। 33 करोड़ LPG कनेक्शन वाले घरों को ध्यान में रखते हुए, उद्योगों को गैस कम दी जा रही है ताकि रसोई गैस की कमी न हो।

इंग्लैंड: पुराने विंड और सोलर प्लांट्स को तय दामों पर बिजली बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ताकि आम लोगों के बिल कम आएं।

नीदरलैंड: पेट्रोल-डीजल महंगा होने पर अस्थायी टैक्स छूट दी गई है। साथ ही, संकट बढ़ने पर और कदम उठाने की तैयारी।

स्वीडन: घरों के बिजली-पेट्रोल बिल कम करने के लिए फ्यूल टैक्स घटाया और बिजली सब्सिडी बढ़ाई जा रही है।

दक्षिण कोरिया: कोयले से बिजली बनाने की सीमा हटाई गई। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को 80% तक चलाने की अनुमति। कमजोर परिवारों को एनर्जी वाउचर देने की तैयारी। घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए नेफ्था का निर्यात बंद किया।

चीन: देश में ईंधन की कमी से बचने के लिए रिफाइंड ईंधन निर्यात पर बैन। फसलों के मौसम से पहले नेशनल रिजर्ब से खाद जारी की जा रही है।

ऑस्ट्रेलिया: ग्रामीण इलाकों, खनन और कृषि के लिए घरेलू भंडार से पेट्रोल-डीजल निकाला जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि युद्ध का असर महीनों रहेगा, लोगों को सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करना चाहिए।

जापान: अप्रैल से एक साल के लिए कोयला बिजली प्लांट्स के नियम ढीले किए। G7 और IEA से कहा कि अगर ईरान युद्प लंबा हुआ तो बाजार स्थिर करने के लिए और कदम उठाने को तैयार रहें। ऑस्ट्रेलिया (जहाa से LNG आती है) से उत्पादन बढ़ाने की मांग। नेफ्था की कमी के चलते प्लास्टिक जैसे केमिकल का आयात बढ़ाया।

बांग्लादेश: तेल और LNG आयात के लिए अरबों डॉलर का बाहरी मदद ढूंढ रहा है।

सर्बिया: कच्चे तेल पर 60% तक एक्साइज ड्यूटी घटाई। बाजार में कमी न हो, इसलिए तेल और ईंधन निर्यात पर बैन लगा दिया।

इटली: पेट्रोल सस्ता करने के लिए एक्साइज ड्यूटी कटौती की योजना। जो कंपनियां संकट का फायदा उठाकर मुनाफा कमा रही हैं, उन पर टैक्स बढ़ाने को तैयार।