न्यूनतम ₹52,600 सैलरी, पुरानी पेंशन, 5 प्रमोशन और ₹50 लाख ग्रेच्युटी? 8वां वेतन आयोग रेलवे कर्मचारियों को देगा तोहफा?

8th Pay Commission latest updates; केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की सुगबुगाहट के बीच रेलवे तकनीकी कर्मचारियों के संगठन IRTSA (इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन) ने सरकार के सामने अपनी बड़ी मांगें रख दी हैं। एसोसिएशन ने एक ज्ञापन सौंपकर रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम शुरुआती वेतन ₹52,600 करने और 5 अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factors) लागू करने की मांग की है।

रेलवे के तकनीकी कर्मचारी कठिन परिस्थितियों, भारी जोखिम और अतिरिक्त घंटों में काम करते हैं। संगठन का मानना है कि उनकी योग्यता और काम की जटिलताओं को देखते हुए उन्हें गैर-तकनीकी कर्मचारियों से अलग और बेहतर वेतन मिलना चाहिए।

IRTSA की प्रमुख मांगें और नए प्रस्ताव

वेतन और प्रमोशन में बढ़ोतरी

संगठन ने हर साल 5% वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) की मांग की है। इसके अलावा प्रमोशन मिलने पर मिलने वाली वेतन वृद्धि दो सालाना इंक्रीमेंट के बराबर करने का प्रस्ताव दिया है।

भविष्य की पदोन्नति (MACPS)

30 साल की पूरी सर्विस के दौरान कर्मचारियों को 6, 12, 18, 24 और 30 साल की सेवा पर कुल 5 वित्तीय अपग्रेडेशन (प्रमोशन) मिलने चाहिए।

महंगाई भत्ते (DA) के लिए अलग इंडेक्स

केंद्रीय कर्मचारियों के खर्चों (जैसे इंटरनेट, बोतल बंद पानी और हेल्थ इंश्योरेंस) को ध्यान में रखकर महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) बनाया जाए। साथ ही DA को टैक्स-फ्री करने की मांग भी की गई है।

भत्ते और अन्य सुविधाओं में बड़े बदलाव की मांग

1- हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बदलाव

शहरों की श्रेणी को तीन से बढ़ाकर चार करने का प्रस्ताव दिया गया है।

• A क्लास शहर- (50 लाख से अधिक आबादी): 40% + DA
• B क्लास शहर- (20 से 50 लाख आबादी): 30% + DA
• C क्लास शहर- (5 से 20 लाख आबादी): 20% + DA
• D क्लास शहर- (5 लाख से कम आबादी): 10% + DA

2- बच्चों की पढ़ाई और नाइट ड्यूटी भत्ता

बच्चों के लिए मिलने वाले एजुकेशन अलाउंस (CEA) को बढ़ाकर ₹10,000 प्रति माह करने और इसे पोस्ट-ग्रेजुएशन (PG) तक देने की मांग की गई है। इसके साथ ही नाइट ड्यूटी भत्ते (NDA) की गणना के लिए मौजूदा ₹43,600 की सैलरी सीमा को पूरी तरह हटाने की बात कही गई है।

रिटायरमेंट पर ₹50 लाख तक ग्रेच्युटी और OPS की मांग

रिटायरमेंट को लेकर संगठन ने बेहद महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। 1 जनवरी 2004 से सेवा में आए सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वापस लागू करने की मांग की गई है। इसके अलावा, रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर ₹50 लाख करने और अर्न लीव के बदले मिलने वाले पैसे (Leave Encashment) की सीमा को 300 दिनों से बढ़ाकर 600 दिन करने का प्रस्ताव दिया गया है।

अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार करती है, तो रेलवे के लाखों तकनीकी कर्मचारियों के वेतन और जीवन स्तर में एक ऐतिहासिक सुधार देखने को मिलेगा।