GST Collection In May 2026: मई के महीने में 1.94 लाख करोड़ रुपये रहा जीएसटी कलेक्शन, 3.2% की बढ़ोतरी, अप्रैल से है कम

GST Collection In May 2026: जीएसटी कलेक्शन मई में 3.2 प्रतिशत बढ़कर 1.94 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। यह वृद्धि वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में सुधार तथा आयात से मिलने वाले टैक्स कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी के कारण हुई। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई। बता दें, मई 2025 में सकल जीएसटी संग्रह 1.88 लाख करोड़ रुपये था। मई के महीने में यूपी ने जीएसटी कलेक्शन मे 13 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की है।

किस राज्य में कितना हुई जीएसटी कलेक्शन

उत्तर प्रदेश ने मई के महीने में 8728 करोड़ रुपये का जीसएटी कलेक्शन किया है। हरियाणा ने 10217 करोड़ रुपये का, तेलंगाना ने 5045 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्ट कर दिया है। महाराष्ट्र ने सबसे अधिक 29141 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्ट किया है।

वित्त वर्ष 2027 में कितना हुआ कलेक्शन (GST Collection In Fy 2027)

चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीने के दौरान कुल 4.37 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ है। जोकि सालाना आधार पर 6.2 प्रतिशत अधिक है। बता दें, अप्रैल के महीने में 2.43 लाख करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन रहा है। वहीं, मार्च के महीने में जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपये को क्रॉस कर गया था।

कहां कितना कलेक्शन रहा है?

घरेलू लेनदेन से मई के दौरान केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) संग्रह 37,397 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 45,143 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) 51,990 करोड़ रुपये रहा।

इस अवधि में कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति में 26.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो घरेलू मांग को दर्शाती है। वहीं सेवाओं के क्षेत्र में यह वृद्धि 22.2 प्रतिशत रही जो घरेलू खपत की मजबूती को दिखाती है इंपोर्ट से आईजीएसटी संग्रह 19.1 प्रतिशत बढ़कर मई में 59,654 करोड़ रुपये हो गया जो औद्योगिक क्षमता के विस्तार का संकेत है।

कितना हुआ जीएसटी रिफंड (GST Collection Refund)

जीएसटी 'रिफंड' 2.6 प्रतिशत बढ़कर 27,281 करोड़ रुपये हो गया। 'रिफंड' समायोजित करने के बाद, मई में नेट जीएसटी रेवन्यू 3.3 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.67 लाख करोड़ रुपये रहा। इससे पहले अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 2.43 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

पिछले साल सितंबर में जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। जीसएटी काउंसिल ने सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत का ऐलान किया था। साथ ही लक्जरी प्रोडक्ट्स पर 40 प्रतिशत की जीएसटी लगाने का आदेश था। इससे पहले 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत का भी टैक्स स्लैब था।