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राहतभरी खबर: इस नए ऑनलाइन सिस्टम से नहीं लगाने पड़ेंगे RTO के चक्कर

वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब कार या बाइक का लोन चुकाने के बाद आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) से बैंक या फाइनेंस कंपनी का नाम हटवाने के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

Mon, 9 March 2026 06:51 AMDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
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राहतभरी खबर: इस नए ऑनलाइन सिस्टम से नहीं लगाने पड़ेंगे RTO के चक्कर

वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब कार या बाइक का लोन चुकाने के बाद आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) से बैंक या फाइनेंस कंपनी का नाम हटवाने के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने एक नया ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत लोन पूरा चुकते ही वाहन की आरसी से हाइपोथिकेशन यानी बैंक का अधिकार अपने-आप हट जाएगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह व्यवस्था एक मार्च से लागू कर दी है। फिलहाल इसे एक राष्ट्रीयकृत बैंक और पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ जोड़ा गया है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस और सुंदरम फाइनेंस जैसी संस्थाएं शामिल हैं। आने वाले समय में इसमें और बैंक व वित्तीय संस्थान भी जोड़े जाएंगे, ताकि यह सुविधा पूरे देश में लागू हो सके।

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क्या है नई प्रणाली

सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह प्रणाली रिजर्व बैंक के यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) और परिवहन मंत्रालय के वाहन (Vahan) पोर्टल के बीच डाटा साझा करके काम करती है। जब लोन पूरा चुकता हो जाता है, तो बैंक की तरफ से एनओसी जारी की जाती है और उसी समय सिस्टम आरसी के रिकॉर्ड को अपडेट कर देता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाहन मालिक को वाहन पोर्टल की ओर से एसएमएस भी भेजा जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि आरसी से बैंक का नाम हटा दिया गया है।

पहले यह भी व्यवस्था

अब तक वाहन मालिकों को पहले बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना पड़ता था, फिर आरटीओ में जाकर आवेदन देना होता था। इसके लिए कई फॉर्म भरने पड़ते थे और दस्तावेज जमा करने पड़ते थे। कई बार लोगों को बार-बार आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ते थे और प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था। नई व्यवस्था में गाड़ी की आरसी से बैंक का कब्जा अपने आप हट जाएगा।

क्या होता है हाइपोथिकेशन

जब कोई व्यक्ति कार या बाइक लोन पर खरीदता है, तो वाहन की आरसी में बैंक या फाइनेंस कंपनी का नाम दर्ज रहता है। इसका मतलब होता है कि जब तक लोन पूरा नहीं चुकता, तब तक वाहन पर बैंक का कानूनी अधिकार रहता है।

ऐसे काम करेगी नई प्रणाली

नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। जैसे ही वाहन मालिक लोन की अंतिम किस्त चुका देगा, बैंक डिजिटल सिस्टम में इसकी जानकारी अपडेट कर देगा। इसके बाद सरकारी प्लेटफॉर्म पर वाहन के रिकॉर्ड से बैंक का नाम अपने-आप हट जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को मैन्युअल हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होगी।

क्या बदलेगा

- लोन चुकाने के बाद बैंक डिजिटल रूप से जानकारी अपडेट करेगा

- सिस्टम खुद आरसी से बैंक का नाम हटा देगा

- वाहन मालिक को आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी

- अपडेटेड डिजिटल आरसी ऑनलाइन मिल जाएगी

- वाहन बेचने या ट्रांसफर करने में आसानी

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