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DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कब होगा डीए का ऐलान? बड़ी बैठक पर निगाह, कितना होगा इजाफा

DA Hike January 2026: केंद्रीय कर्मचारी के डीए का ऐलान कब होगा? यह एक बड़ा सवाल है। कर्मचारियों की निगाह मोदी कैबिनेट की मीटिंग पर टिकी हुई है। 

Tue, 7 April 2026 12:27 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कब होगा डीए का ऐलान? बड़ी बैठक पर निगाह, कितना होगा इजाफा

DA Hike January 2026: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अब जनवरी 2026 के डीए के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। पहले उम्मीद थी की मार्च में होली के आस-पास केंद्र सरकार की तरफ से डीए का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन ऐलान अभी तक हुआ नहीं है। अब सबकी निगाह मोदी कैबिनेट की अगली मीटिंग पर टिकी हुई है। उम्मीद है कि सरकार की तरफ से इस बार कर्मचारियों के लिए डीए का ऐलान हो सकता है। बता दें, जब भी डीए का ऐलान सरकार की तरफ से किया जाएगा वह 1 जनवरी 2026 से नोटिफाई रहेगा। यानी जनवरी, फरवरी और मार्च का पैसा एरियर के तौर पर कर्मचारियों को क्रेडिट किया जाएगा।

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7वें पे कमिशन की समाप्ति के बाद पहली बार है जब सरकार की तरफ से डीए का ऐलान होगा। बता दें, सरकार की तरफ से जनवरी और जुलाई दो बार डीए का ऐलान होता है। जनवरी के डीए का ऐलान सरकार होली के आस-पास हो रहा है। वहीं, जुलाई के डीए का ऐलान दिवाली के आस-पास किया जाता है। लेकिन इस बार जनवरी के डीए के साथ ऐसा नहीं देखने को मिला।

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कितना बढ़ेगा डीए?

आल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रीयल वर्कर्स के कैलकुलेशन को अगर देखें तो इस बार केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 2 प्रतिशत बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तब की स्थिति में डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।

दिसंबर 2025 में CPI-IW 148.20 था। जोकि 7वें पे कमिशन के फॉर्मूला के हिसाब से देखें को 60.34 प्रतिशत के करीब होता है। ऐसे में कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत बढ़कर हो सकता है।

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क्यों हो रही है डीए के ऐलान में देरी?

जनवरी के डीए को लेकर इस बार इसलिए इतनी चर्चा हो रही है कि क्योंकि पहले यह मार्च या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में अप्रवू कर दिया जाता रहा है। लेकिन इस बार अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मौजूदा समय में 7वां वित्त आयोग समाप्त हो चुका है। और 8वां पे कमिशन प्रभावी हो चुका है। इस ट्रांजिशन की वजह भी देरी का एक कारण है।

8वें वित्त आयोग को 18 महीने का समय मिला है। इस दौरान कमिशन सभी पक्षों का जरूरतों के आधार पर एक सुझाव भेजेगा। जिसपर फैसला किया जाएगा। इसके बाद ही सैलरी और पेंशन पर कोई नया बदलाव देखने को मिलेगा।

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