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केंद्रीय कर्मचारियों को हर हाल में करना होगा ये काम, सरकार ने सदन में बताया
सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे हर साल एक खास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी भूमिका या स्तर से जुड़े योग्यता-आधारित कोर्स पूरे करें, जो उनकी सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में भी दिखेगा।
8th Pay Commission latest news: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे हर साल एक खास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी भूमिका या स्तर से जुड़े योग्यता-आधारित कोर्स पूरे करें, जो उनकी सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में भी दिखेगा। हाल ही में सरकार ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है।
क्या कहा मंत्री ने?
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे हर साल एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (IGOT) पोर्टल पर अपनी भूमिका/स्तर के हिसाब से तय योग्यता-आधारित कोर्स और अपने मंत्रालयों/विभागों/संगठनों (MDOs) या कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों (CCAs) द्वारा तय किए गए व्यापक मूल्यांकन पूरे करें। यह जानकारी उनकी 'सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट' (APARs) में भी दर्ज की जाएगी। मतलब ये हुआ कि यह कोर्स केंद्रीय कर्मचारियों के अप्रेजल रिपोर्ट से जुड़ा रहेगा। अप्रेजल के निर्धारण में यह एक बड़ा फैक्टर बन सकता है।
ये भी पढ़ें:आठवें वेतन आयोग का इंतजार
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। केंद्र सरकार ने पिछले साल जनवरी महीने में आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। वहीं, नवंबर 2025 में वेतन आयोग का गठन हुआ। इस वेतन आयोग को सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने तक का समय मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2027 की पहली छमाही तक सिफारिशें सरकार को मिल जाएंगी। इसके बाद सरकार बैकडेट में जाकर 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर के तौर पर बड़ी रकम मिलेगी।
ये भी पढ़ें:24 अप्रैल को है मीटिंग
हाल ही में 8वें वेतन आयोग ने घोषणा की है कि वेतन, भत्ते और संबंधित सेवा मामलों पर हितधारकों के साथ चल रही परामर्श प्रक्रिया के तहत, उसकी टीम 24 अप्रैल, 2026 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का दौरा करेगी।
ये भी पढ़ें:8वें वेतन आयोग द्वारा 30 मार्च, 2026 को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार- केंद्रीय सरकारी संगठनों, संस्थानों, यूनियनों और संघों सहित ऐसे हितधारक, जो दौरे पर आई टीम के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वे पहले से ही अपॉइंटमेंट का अनुरोध कर सकते हैं। इच्छुक समूहों से कहा गया है कि वे 10 अप्रैल, 2026 को या उससे पहले अपने अनुरोध जमा करें।