8th Pay Commission: 8वें वित्त आयोग को लेकर सरकार ने संसद में क्या कुछ बताया? क्या 1 जनवरी से होगा लागू

8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन का गठन सरकार की तरफ से पिछले साल नवंबर में कर दिया गया है। अगले 18 महीनें में पे कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, सैलरी, एचआरए, डीए, इंक्रीमेंट पर फैसला करेगी। 8वें पे कमीशन को लेकर सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री ने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं।

1 जनवरी 2026 से लागू हो 8वां पे कमीशन?

सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स उम्मीद कर रहे हैं कि 8वां वित्त आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो जाएगा। पे कमीशन का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। तब से 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट को पे कमीशन जमा करवाएगा। बता दें, 7वां पे कमीशन 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है।

आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने पे स्केल, भत्ता, पेंशन और अन्य सुविधाओं में बदलाव की सिफारिश की है। संगठन का कहना है कि 8वां वित्त आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। बता दें, अगर केंद्र सरकार ने 1 जनवरी की जगह भविष्य की किसी तिथि से इसे लागू किया तब की स्थिति में कर्मचारियों को भत्ता नहीं मिलेगा।

8वें पे कमीशन में क्या होगा बदलाव?

डीएमके सांसद ए राजा ने पे कमीशन को लेकर संसद में सरकार से कई सवाल पूछे हैं। सरकार की तरफ से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को ही 8वें पे कमीशन को नोटिफिकेशन चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के साथ जारी कर दिया था।

आयोग सैलरी, भत्ता, पेंशन आदि अपनी सलाह देगा। उसी के आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से फैसला किया जाएगा।

सरकार की तरफ से दिए गए जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कब से इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों की लम्बे समय में 8वें पे कमीशन को लागू करने की डिमांड की जा रही थी।