साइन इन
8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं? एरियर पर क्या है बड़ा अपडेट
8th Pay Commission Update: सैलरी बढ़ेगी 3.25 फिटमेंट फैक्टर से? जानें पूरी डिटेल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: 8वां वेतन आयोग, एरियर और लागू होने की तारीख पर अपडेट…
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। नवंबर 2025 में आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी होने के बाद अब सभी की नजर इसकी रिपोर्ट और लागू होने की तारीख पर टिकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने के भीतर सरकार को सौंप देगा।
हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि संशोधित सैलरी स्ट्रक्चर 1 जनवरी 2026 से लागू होगी या सरकार की मंजूरी के बाद किसी बाद की तारीख से। कर्मचारी संगठनों का स्पष्ट कहना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी वेतन और पेंशन संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए।
पिछले वेतन आयोगों का अनुभव क्या कहता है?
इतिहास पर नजर डालें तो 6वें वेतन आयोग ने मार्च 2008 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन इसके लाभ 1 जनवरी 2006 से ही लागू कर दिए गए थे। वहीं, 7वें वेतन आयोग को लागू होने में लगभग ढाई साल का समय लगा था। 5वें और छठे वेतन आयोग को भी क्रमशः करीब साढ़े तीन साल और दो साल लगे थे। इससे संकेत मिलता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में भी समय लग सकता है, भले ही रिपोर्ट तय समय पर आ जाए।
ये भी पढ़ें:कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगें
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) समेत कई कर्मचारी संगठनों ने वेतन संशोधन के साथ व्यापक सुधारों की मांग उठाई है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की समीक्षा।
पेंशन का नियमित संशोधन।
कम्यूटेशन की बहाली अवधि 15 साल से घटाकर 10-12 साल करना।
वेतन निर्धारण में तकनीकी खर्च (जैसे ब्याज खर्च) को शामिल करना।
ये भी पढ़ें:फिटमेंट फैक्टर पर क्या है मांग?
कर्मचारी संगठनों ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए 3.0 से 3.25 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। अगर ऐसा होता है तो इससे कर्मचारियों के मूल वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।
एरियर को लेकर क्यों है चिंता?
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं किया गया, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भारी एरियर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए वे मांग कर रहे हैं कि इसे उसी तारीख से प्रभावी किया जाए, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है।
ये भी पढ़ें:कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट अगले 18 महीनों में आने की उम्मीद है, लेकिन इसके लागू होने की तारीख और एरियर को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव को देखते हुए यह संभावना जरूर बनती है कि लाभ पूर्वव्यापी प्रभाव से मिल सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है।