8वें वेतन आयोग में 30 अप्रैल की डेडलाइन, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है जरूरी

8th pay commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। यह वेतन आयोग डेढ़ साल में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। इससे पहले वेतन आयोग ने एक आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर केंद्रीय कर्मचारियों या अलग-अलग संगठनों से सुझाव और मेमोरेंडम मांगे हैं। सुझाव या मेमोरेंडम को ऑनलाइन सब्मिट किया जा सकता है। इसे सब्मिट करने की आखिरी तिथि 30 अप्रैल है। वेतन आयोग आपके मेमोरेंडम या सुझाव पर अपने विवेकानुसार कार्रवाई कर सकता है। जरूरत पड़ने पर, इन्हें संबंधित मंत्रालयों, विभागों या हितधारकों के साथ विचार-विमर्श, प्रतिक्रिया, प्रक्रिया या परामर्श के लिए बिना किसी आपकी पूर्व सूचना या स्वीकृति के साझा किया जा सकता है। आयोग का उद्देश्य वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श कर अंतिम सिफारिशें तैयार करना है।

कौन-कौन दे सकता है सुझाव

केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी, रक्षा बलों के जवान और अधिकारी, तथा केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी भी अपने विचार आयोग तक पहुंचा सकते हैं।

इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अधिकारी-कर्मचारी, संसद के अधिनियमों के तहत गठित नियामक निकायों (RBI को छोड़कर) के सदस्य भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। न्यायपालिका से जुड़े वर्गों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों की अधीनस्थ अदालतों के न्यायिक अधिकारी भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। आयोग ने पेंशनर्स, सेवा संघों और विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा संगठनों को भी अपने विचार रखने का मौका दिया है।

कैसे दें सुझाव?

इसके लिए सबसे पहले 8cpc.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद मेमोरेंडम सब्मिशन पर क्लिक करना होगा। यह आपको एक नए टैब पर ले जाएगा, जहां आपको अपने सुझाव जमा करने के लिए अपने मोबाइल या ईमेल से लॉग इन करना होगा। वेबसाइट पर यह ऑप्शन दिया गया है कि आप किस हैसियत से सुझाव दे रहे हैं। मतलब क्या आप कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं या फिर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट आदि में कार्यरत हैं।

वेतन आयोग के बारे में

बता दें कि बीते साल सरकार ने वेतन आयोग का गठन किया। जनवरी में गठन की घोषणा पहली बार की गई तो नवंबर में समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अगुवाई न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। उन्हें 17 जून 2022 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उन्होंने 16 दिसंबर 2025 तक इस पद पर कार्य किया।