राबड़ी देवी की 'फोर्स भेजने' वाली चुनौती पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी का तीखा हमला, दे दी कड़ी नसीहत

Vijay Chaudhary On Rabri Devi: बिहार की राजधानी पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने का मामला सियासी बवंडर में तब्दील हो चुका है। राष्ट्रीय जनता दल की कद्दावर नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भवन निर्माण विभाग द्वारा बंगला खाली करने का फाइनल नोटिस दिए जाने के बाद बिहार का राजनीतिक तापमान अचानक सातवें आसमान पर पहुंच गया है। इस पूरे विवाद और राबड़ी देवी के आक्रामक तेवरों पर सम्राट सरकार की ओर से उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बेहद कड़ा और स्पष्ट रुख अख्तियार करते हुए दो टूक जवाब दिया है।

सरकार और प्रशासन नियम-कानून से चलते हैं: विजय चौधरी

इस सियासी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान साफ लफ्जों में कहा, "सरकार और प्रशासन हमेशा नियम और कानून के अनुसार ही काम करते हैं।" उन्होंने पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बयानों को आड़े हाथों लेते हुए आगे कहा कि देश और राज्य का कानून सभी के लिए बिल्कुल समान है। चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, हर व्यक्ति को नियम-कानून का पूरी तरह पालन करना ही चाहिए। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में किसी भी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट या ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

'फोर्स भेजकर खाली करवा लें, हम नहीं करेंगे'... राबड़ी देवी ने दी थी खुली चुनौती

दरअसल, यह पूरा सियासी घमासान उस वक्त शुरू हुआ जब शुक्रवार को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित उनका मौजूदा बंगला खाली करने का अंतिम सरकारी पत्र भेजा। शनिवार को जब मीडिया ने इस संबंध में पूर्व सीएम से सवाल किया, तो वह बुरी तरह भड़क उठीं। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खुली चुनौती देते हुए गुस्से में कहा, "नया-नया मुख्यमंत्री बनल हैं ना... फोर्स भेजकर मेरा आवास खाली करवा लें, हम किसी भी कीमत पर बंगला खाली नहीं करेंगे।"

2005 से इस बंगले में रह रहीं राबड़ी देवी

आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी साल 2005 से ही पटना के इस वीवीआईपी 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले में निवास कर रही हैं, जो अब राज्य की राजनीति का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। सरकार की नई आवंटन नीति के तहत इस बंगले को अब वर्तमान पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। अपनी नेता को फाइनल नोटिस मिलने के बाद आरजेडी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं एनडीए सरकार भी कानून का हवाला देकर पीछे हटने को तैयार नहीं है।