Only 1600 rupees in the era of inflation Tejashwi met the cooks sitting on strike in Patna supported them by beating महंगाई के दौर में सिर्फ 1600 रुपए... पटना में धरने पर बैठे रसोइयों से मिले तेजस्वी, थाली पीटकर किया समर्थन, Bihar Hindi News - Hindustan
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महंगाई के दौर में सिर्फ 1600 रुपए... पटना में धरने पर बैठे रसोइयों से मिले तेजस्वी, थाली पीटकर किया समर्थन

पटना 10 हजार रुपए मानदेय करने की मांग को लेकर धरना कर रहीं महिला रसोइयों को तेजस्वी यादव का समर्थन मिला है। थाली पीटकर उन्होने आंदोलन का समर्थन किया, और कहा कि हमारी सरकार बनने पर रसोइयों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, भविष्य निधि बीमा होगा।

Fri, 7 March 2025 09:37 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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महंगाई के दौर में सिर्फ 1600 रुपए... पटना में धरने पर बैठे रसोइयों से मिले तेजस्वी, थाली पीटकर किया समर्थन

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार को पटना में रसोइयों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। थाली पीटकर उन्होने धरने का समर्थन किया। और कहा कि नीतीश सरकार महिलाओं, रसोइयों, आंगनबाड़ी, आशा बहनों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे पा रहे हैं। महंगाई के दौर पर सिर्फ 1600 रुपए, इससे क्या होगा? हमारी सरकार बनने पर रसोइयों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, भविष्य निधि बीमा होगा, इलाज के लिए कार्ड सहित राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट की अन्य मांगों को पूरा किया जाएगा।

तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आज सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया भाइयों-बहनों के आंदोलन में पहुँच उनकी मांगों का समर्थन किया तथा उनकी मांगे पूर्ण हो यह हम सुनिश्चित करेंगे। अफ़सोस है कि रसोइया भाइयों-बहनों को प्रतिमाह केवल 𝟏𝟔𝟓𝟎 रुपए मिलते है यानि केवल और केवल 𝟓𝟑 रुपए प्रतिदिन मिलते है जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 412 रुपए से भी अत्यधिक कम है। यह है नीतीश-भाजपा के नेतृत्व वाली रसोइयों के साथ नाइंसाफी व अन्याय करने वाली डबल इंजन सरकार की हकीकत। हमारी सरकार बनने पर रसोइयों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, भविष्य निधि बीमा होगा, इलाज के लिए कार्ड सहित राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट की अन्य मांगों को पूरा किया जाएगा।

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चार दिन से धरने पर बैठे रसोइयों से मिले तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को 'निकम्मा' बताते हुए कहा कि 'माई-बहिन योजना' के तहत हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं महिला रसोइयों का कहना है कि केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। दस हजार रुपये मानदेय की घोषणा होने तक आंदोलन चलेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव तक सरकार रसोइयों को सुविधा नहीं देती है तो आंदोलन चलता रहेगा।

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