Muzaffarpur Administration Takes Precautionary Steps Amid Oil Crisis अब ऑनलाइन होंगी जिलास्तरीय बैठकें, ईंधन खपत में कटौती, Muzaffarpur Hindi News - Hindustan
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अब ऑनलाइन होंगी जिलास्तरीय बैठकें, ईंधन खपत में कटौती

मुजफ्फरपुर में तेल संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सभी बैठकों को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने ईंधन खपत में 30 फीसदी की कमी लाने का भी निर्णय लिया है। मितव्यिता के फैसले अब स्थायी रूप से लागू होंगे।

Thu, 14 May 2026 11:52 PMKundan Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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अब ऑनलाइन होंगी जिलास्तरीय बैठकें, ईंधन खपत में कटौती

मुजफ्फरपुर, विशेष संवाददाता। तेल संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने एहतियातन कई कदम उठाये हैं। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जिलास्तरीय सभी बैठकें ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। विभागीय अधिकारियों को भी इस पर अमल करने की सलाह दी है। इसके अलवा प्रशासन के वाहनों में होने वाली ईंधन की खपत में कम से कम 30 फीसदी की कमी लाने का निर्णय लिया गया है। स्थल निरीक्षण और क्षेत्र का दौरा अब आवश्यक कार्यों में ही होगा, जहां ऑनलाइन काम निपटाना संभव नहीं होगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की पहल का असर अब जिले में भी दिखने लगा है। एक दिन पहले जहां जिले के जनप्रतिनिधियों ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या को कम किया है। वहीं जिला प्रशासन ने अब अपनी तमाम बैठकें ऑनलाइन करने का ही निर्णय लिया है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जिले में होने वाली बैठकों में प्रखंड और अंचल से अधिकारियों को बुलाने की बजाय, जिला मुख्यालय से बैठकें ऑनलाइन ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में समीक्षा बैठकों के दौरान वर्ष 2024 से प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है, अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही यह भी कहा कि इसके अलावा यदि मुख्यालय से कोई एसओपी जारी होती है, तो उसे तुरंत लागू किया जाएगा, ताकि तंत्र में खर्च कम से कम किया जा सके। खासकर उन साधनों का उपयोग कम हो, जिसके लिए हमारी निर्भरता आयात पर है。

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मितव्यिता संबं फैसले अब स्थायी रूप से लागू

डीएम ने कहा कि संकट के समय ही नहीं, मितव्यिता और सतर्कता आम दिनों में भी जरूरी है, इसलिए इन निर्णयों को अब स्थायी रूप से अमल में लाया जाएगा। अधिकारियों को स्थल दौरे पर जाने की अनुमति तभी होगी, जब वह बाध्यकारी हो। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सभी विभागों के वाहनों का परिचालन विभागीय स्तर पर ही होता है, इसलिए ईंधन खपत का समेकित डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन सभी अधिकारियों को कहा गया है कि वह ईंधन की खपत कम से कम 30 फीसदी कम करें।

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