बिहार में मुखिया को 60 दिनों में मिलेगा बंदूक का लाइसेंस, सम्राट चौधरी का विधानसभा में ऐलान

बिहार में मुखिया समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को अब 60 दिनों में बंदूक जैसे हथियार का लाइसेंस मिल जाएगा। राज्य के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान बिहार विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी कर निर्देश दे दिया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के विधायक आलोक कुमार सिंह के सवाल के जवाब में सम्राट ने यह बात कही।

रोहतास जिले के दिनारा से विधायक आलोक कुमार ने सदन में सोमवार को यह मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रश्नकाल में कहा कि सरकार ने त्रि-स्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस देने की घोषणा की थी। इसके बावजूद रोहतास समेत बिहार के अन्य जिलों में हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो उसका निष्पादन करने में जिलाधिकारी (डीएम) एक से दो साल का समय लगा देते हैं।

उन्होंने कहा कि मुखिया क्षेत्र में विधायकों से प्रश्न करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बावजूद इसमें देरी क्यों हो रही है। पंचायत प्रतिनिधियों को रात के समय में क्षेत्र में जाना पड़ता है। डीएम कार्यालय में एक साल से कई आवेदन लंबित पड़े हैं।

इसके जवाब में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आर्म्स लाइसेंस के आवेदन का निष्पादन 60 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने विभाग से सभी जिलों के डीएम को इस संबंध में पत्राचार करके निर्देशित करने का आश्वासन दिया।

विधायक की सिफारिश पर लाइसेंस तुरंत देने की मांग

इस बीच, बेगूसराय से भाजपा विधायक कुंदन कुमार ने सम्राट चौधरी के सामने एक और मांग रख दी। उन्होंने कहा कि लाइसेंस मिलने में देरी होने से कई बार पंचायत प्रतिनिधियों को जान को खतरा आ जाता है। उन्होंने सदन में ऐसे ही एक मामले का उदाहरण भी दिया, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि की हत्या हो गई।

कुंदन कुमार ने डिप्टी सीएम से कहा कि वह ऐसा निर्देश दें कि अगर कोई विधायक आर्म्स लाइसेंस के लिए सिफारिश कर रहा है तो, कम से कम उसे लाइसेंस दे दिया जाए।