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बिहार के वित्तरहित शिक्षकों और कर्मियों को मिलेगा वेतनमान, नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान
राज्य के 225 वित्तरहित डिग्री कॉलेज में 15 हजार शिक्षक और कर्मी हैं। वित्त अनुदानित 625 हाईस्कूल और 599 इंटर कॉलेज शामिल हैं। हाईस्कूल और इंटर कॉलेज 25 हजार से अधिक शिक्षक और कर्मचारी हैं।
बिहार के वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकार वेतनमान देगी। सरकार ने इस मामले को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। वेतनमान का लाभ 50 हजार शिक्षकों और कर्मियों को लाभ मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वित्त रहित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार वित्त रहित शिक्षकों के लिए वेतनमान समेत सभी विषयों को लागू करेगी। उन्होंने सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दीं।
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विकास आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक कमेटी में सदस्य बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इस कमेटी के सदस्य सचिव हैं। राज्य के 225 वित्तरहित डिग्री कॉलेज में 15 हजार शिक्षक और कर्मी हैं। वित्त अनुदानित 625 हाईस्कूल और 599 इंटर कॉलेज शामिल हैं। हाईस्कूल और इंटर कॉलेज 25 हजार से अधिक शिक्षक और कर्मचारी हैं।
संस्कृत स्कूलों, मदरसाें के लिए भी समीक्षा होगी
कमेटी वित्त अनुदानित एवं वित्त रहित शिक्षण संस्थानों, संस्कृत स्कूलों व मदरसों को स्थापना मद में सहायक अनुदान, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन भुगतान सहित सभी पहलुओं की नियमित समीक्षा करेगी। वित्त रहित शिक्षण संस्थानों से जुड़ी सभी प्रकार की समस्या का कमेटी समाधान भी बताएगी।
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