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दरभंगा एयरपोर्ट पर कार्गो हब और लॉजिस्टिक पार्क, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी रनवे

एयरपोर्ट पर रनवे के एक्टेंशन और शानदार सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए 5.79 करोड़ रुपए का भुगतान जिला भू अर्जन अधिकारी को कर दिया गया है। सरकार की इस पहल से लोगों में हर्ष का माहौल है। दरभंगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब का भी निर्माण कराया जाएगा।

Wed, 4 Feb 2026 07:04 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, दरभंगा/मोतिहारी
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दरभंगा एयरपोर्ट पर कार्गो हब और लॉजिस्टिक पार्क, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी रनवे

बिहार सरकार ने मंगलवार को वार्षिक बजट में दरभंगा के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को जल्द मूर्त रूप देने के लिए सरकार की ओर से राशि का प्रावधान कर दिया है। इससे एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए आवश्यक रनवे और आधुनिक सिविल एनक्लेव बनाने के काम में और तेजी आएगी। साथ ही दरभंगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब का भी निर्माण कराया जाएगा।

दरभंगा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए 89.75 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने प्रावधान कर 244.60 करोड़ राशि का भुगतान जिला प्रशासन को कर दिया है। वहीं, एयरपोर्ट पर रनवे के एक्टेंशन और शानदार सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए 5.79 करोड़ रुपए का भुगतान जिला भू अर्जन अधिकारी को कर दिया गया है। सरकार की इस पहल से लोगों में हर्ष का माहौल है। दरभंगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब का भी निर्माण कराया जाएगा।

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इससे मिथिला एवं उत्तर बिहार के कृषि एवं कृषि आधारित उत्पादों के एयर कार्गो परिवहन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा आर्थिक विकास एवं समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। दरभंगा में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ानों की शुरुआत होने के बाद एक दर्जन से अधिक जिलों के लोगों को इसका लाभ पहुंचेगा।दरभंगा और उसके पड़ोसी जिलों के अलावा बिहार से सटे उत्तर बंगाल के लोग भी यहां से सीधे विदेशों तक की यात्रा कर सकेंगे।

रक्सौल हवाई अड्डे के निर्माण में आएगी तेजी

रक्सौल में हवाई अड्डा खुलने की प्रक्रिया में अब तेजी आएगी। बिहार सरकार के बजट में रक्सौल हवाई अड्डा के विकास के लिए उठाये गये कदमों की चर्चा की गयी है। हवाई अड्डा के पास पूर्व से 153 एकड़ जमीन है। इसके लिए अतिरिक्त 139 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। वित्त मंत्री ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण के लिए 207.70 करोड़ रुपये का भुगतान जिला भूअर्जन पदाधिकारी को किया गया है। इसके बाद अब भू अर्जन की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

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