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मठ-मंदिरों की जमीन पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं, बिहार सरकार बनाएगी विशेष सेल
Bihar Government News: बिहार सरकार मठ-मंदिरों की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए विशेष सेल का गठन करेगी। राजस्व मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने का निर्देश दिया है।
Bihar Government News: बिहार की सम्राट सरकार ने राज्यभर के धार्मिक न्यासों, मठों, मंदिरों और देवालयों की कीमती संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा और कड़ा कानूनी कदम उठाने का फैसला किया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक संस्थानों की जमीन पर भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार अब व्यापक स्तर पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। इसके तहत अतिक्रमण को पूरी तरह से मुक्त कराने के लिए एक 'विशेष सेल' का गठन किया जाएगा, जो पूरी प्रक्रिया की सीधे निगरानी करेगा।
मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक
यह महत्वपूर्ण निर्णय शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित एक विशेष बैठक में लिया गया। इस हाई-प्रोफाइल बैठक में सूबे के विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रो. रणबीर नंदन मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक के दौरान राज्य के सभी धार्मिक न्यासों, मठों और देवालयों की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को तेज करने और इससे जुड़े कानूनी दांवपेंचों को सुलझाने के लिए एक तंत्र विकसित करने पर विस्तार से चर्चा की गई।
तीन बड़े विभागों को मिलाकर बनेगा स्पेशल सेल
बैठक के इनपुट्स के अनुसार, इस विशेष सेल का गठन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, विधि विभाग और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को आपस में मिलाकर किया जाएगा। यह सेल धार्मिक न्यास परिषद की भूमि से जुड़े तमाम विवादित मामलों की सघन निगरानी करेगा, अदालती और कानूनी कार्रवाई को संभालेगा और अतिक्रमण हटाने की जमीनी प्रक्रिया को सही रूप से आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही, भविष्य में होने वाले कब्जों को रोकने के लिए इन सभी धार्मिक संस्थानों की संपत्तियों का एक फुलप्रूफ 'डिजिटल रिकॉर्ड' तैयार करने की योजना पर भी मुहर लगाई गई है।
अवैध कब्जों को हटाना सरकार की पहली प्राथमिकता
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने सख्त लहजे में कहा कि राज्यभर में फैली धार्मिक न्यास, मठ, मंदिर और देवालय की लाखों एकड़ बेशकीमती जमीन की सुरक्षा करना राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। लंबे समय से विभिन्न धार्मिक न्यासों की जमीनों पर अवैध कब्जे और हेरफेर की शिकायतें लगातार सरकार को मिल रही थीं, जिसे अब बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। मंत्री डॉ. जायसवाल ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के ट्रिब्यूनल के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए और विशेष अभियान चलाकर चिन्हित की गई जमीनों को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए।
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