Bihar Cabinet Meeting: बिहार में कलाकारों को 3000 रुपया महीना, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर

Bihar Cabinet Meeting: बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बिहार कैबिनेट की इस बैठक में नीतीश सरकार के लगभग सभी मंत्री शामिल हुए। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में अब नीतीश सरकार कलाकारों को हर महीने 3 हजार रुपया देगी। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 2025-26 में एक करोड़ 11 लाख 60,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

कैबिनेट की बैठक में बिहार के युवाओं को कौशल विकास और बेहतर रोजगार के साथ-साथ कैरियर संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की घोषणा की गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कहा कि बताया कि इसके तहत पात्र उम्मीदवारों को 4 से 6 हजार रुपये का इंटर्नशिप मिलेगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में 5 हजार जबकि अगले पांच वर्षों के लिए एक लाख युवाओं को योजना का लाभ मिलेगा। समस्तीपुर में पुनौराधाम मंदिर के समग्र विकास के लिए 882 करोड़ 87 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

बिहार में मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 2025-26 में 30 करोड़ 49 लाख 37,227 रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक (विशेष कार्य बल), रमाकांत प्रसाद को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान देने को मंजूरी दी गई है।

बिहार में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को लेकर भी बिहार कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णय लिया गया है। इसके तहत अब बिल्डिंग बायोलॉजी में छूट दी जा रीह है। नॉन-पॉल्यूशन वाले उद्योगों के लिए अधिकतम एफ ए आर 1.5 से बढ़ाकर 2.0 किया गया है।

कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब रिटायर्ड जजों को डॉमेस्टिक हेल्प और टेलीफोन की अहम सुविधा दी जाएगी। दो सरकारी कर्मियों को भी रखने की अनुमति दी गई है। ड्राइवर और घरेलू सहायक की सुविधा दी जाएगी।

इनपर भी लगी कैबिनेट की मुहर

- नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए कुल 3835.15 करोड़ रुपये की स्वीकृति

- चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत कृषोन्नति योजना के तहत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए बामेती एवं जिला स्तरीय कृषि प्रबंध अभिकरण को 80 करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी को मंजूरी दी गई है।

- सुलभ संपर्कता योजना के तहत मोतिहारी में पुल निर्माण के लिए 37 करोड़ से ज्यादा रुपये को मंजूरी दी गई है।

- जहानाबाद जिले में सिंचाई परियोजना के तहत 42 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत 40 करोड़ रुपये से ज्यादा की स्वीकृति दी गई है।

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