डबल इंजन सरकार से बदल रही बिहार की तस्वीर: नीतीश मिश्रा
मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को विकास और जनकल्याण का बताया ऐतिहासिक सफर

भागलपुर, वरीय संवााददाता। नगर विकास एवं आवास सह सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सह जिला प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने रविवार को प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को विकास और जनकल्याण का ऐतिहासिक सफर बताते हुए कहा कि केंद्रीय सहयोग से डबल इंजन सरकार बिहार की तस्वीर तेजी से बदल रही है। 10 जून को नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं।
विकास के आंकड़े
मंत्री ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच बिहार को ₹9.23 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता मिली, जो यूपीए शासनकाल से चार गुना अधिक है। राज्य में बक्सर-भागलपुर सहित 5-6 एक्सप्रेस-वे को मंजूरी दी गई है और गंगा नदी पर 14 पुल (7 निर्मित, 7 निर्माणाधीन) कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ मिले हैं, जिसके तहत 198 स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना से करीब पांच करोड़ नागरिकों को लाभ मिला है और दरभंगा में दूसरे एम्स का निर्माण जारी है। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के भव्य उद्घाटन, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न और पुनौराधाम विकास का जिक्र करते हुए इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल बताया। साथ ही उन्होंने जनधन, आधार और यूपीआई को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताई। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, प्रदेश महामंत्री प्रीति शेखर सहित बंटी यादव, श्वेता सिंह, वंदना तिवारी, प्राणिक बाजपेयी सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे।
शहरी विकास की योजनाओं की समीक्षा
शहरी विकास की योजनाओं की होगी समीक्षा, विभाग स्तर से लंबित फाइल बढ़ेंगे
प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री ने नगर विकास की योजनाओं जैसे कि जलापूर्ति, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज ट्रीटमेंट, विद्युत शवदाह गृह, बुडको, नगर निगम सहित अन्य विषयों का जवाब देते हुए कहा कि सोमवार को वह नगर विकास से जुड़ी सभी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद ही वह भागलपुर शहर की योजनाओं पर बता सकेंगे। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि विभाग के स्तर पर लंबित सभी फाइलों को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को शहर के लिए आवश्यक योजनाओं की सूची भेजें, उसे अविलंब स्वीकृत करा उसका क्रियान्वन कराया जाएगा। उन्होंने आईटी क्षेत्र में बिहार राज्य के बढ़ते कदम और राज्य में बढ़ रहे स्टार्ट अप और स्वरोजगार आदि विषयों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की।
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