नीतीश के बाद सम्राट भी मेहरबान, इन महिलाओं को अब मिलेंगे 20-20 हजार; 1 शर्त लागू

Samrat Gift to Women: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में दस-दस हजार प्राप्त करीब 40 लाख महिलाओं का सर्वे पूरा हो गया है। इनमें जिन महिलाओं के रोजगार अच्छे चल रहे हैं, उन्हें जल्द ही 20-20 हजार रुपये दूसरी किस्त के रूप में दिये जाएंगे। जीविका की ओर से इसकी तैयारी जोर-शोर से चल रही है। इस योजना के तहत राज्य की एक करोड़ 81 लाख महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए दस-दस हजार रुपये दिये गये हैं। अब इन सभी महिलाओं का सर्वे किया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि कितनों ने रोजगार शुरू किया है।

जीविका से मिली जानकारी के अनुसार 40 लाख महिलाओं का सर्वे किया गया है। जीविका को जिलों से मिली सूचना के अनुसार सर्वे में यह जानकारी सामने आयी है कि दस-दस हजार रुपये प्राप्त 70 प्रतिशत महिलाओं ने अपना रोजगार शुरू किया है। इनमें जिन महिलाओं का रोजगार बेहतर चल रहा है, उन्हें उक्त योजना के अंतर्गत और दो-दो लाख रुपये की मदद सरकार देगी। मालूम हो कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में पांच किस्तों में राशि भुगतान का प्रावधान है। पहली किस्त के रूप में दस-दस हजार रुपये दिये जा चुके हैं। अब, दूसरी किस्त में 20 हजार रुपये मिलेंगे, जिसमें पांच हजार रुपये का अंशदान लाभुकों के द्वारा भी किया जाना है। वहीं, तृतीय और चौथे किस्त में क्रमश: 40 हजार और 80 हजार सरकार लाभुक को देगी। इन दोनों चरणों में भी लाभुक को अपनी ओर से दस हजार और 20 हजार की राशि अंशदान के रूप में देनी होगी।

फल-सब्जी पकोड़े की दुकानें भी खोलीं

जीविका की ओर से जिलों में कराये जा रहे सर्वे में यह बात भी सामने आयी है कि सबसे अधिक महिलाओं ने पशुपालन का व्यवसाय शुरू किया है। इनमें महिलाओं ने गाय, बकरी और मुर्गी पालन को अपनी आजीविका का साधन बना रही हैं। वहीं, फल-सब्जी और किराने की दुकान, कपड़े की सिलाई, चाय-पकौड़े की दुकाने और ब्यूटी पार्लर का रोजगार महिलाओं ने शुरू किया है। पदाधिकारी बताते हैं कि जैसे-जैसे सर्वे का कार्य पूरा होता जाएगा, महिलाओं को अगली किस्त की राशि दी जाएगी। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रतिबद्ध है।

महिला लाभुक को कोई अंशदान नहीं करना है

पांचवीं किस्त में सरकार की ओर से 60 हजार दिये जाएंगे, जिसमें लाभुक को कोई अंशदान नहीं करना है। हालांकि, राज्य सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि विशेष परिस्थिति में दो लाख रुपये एकमुस्त भी दिये जा सकेंगे। इसके लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा जरूरी होगी।