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25 एकड़ तक मुफ्त जमीन, 40 करोड़ रुपये ब्याज सब्सिडी; नीतीश का बिहार औद्योगिक पैकेज लागू
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) को लागू कर दिया गया है। इसके तहत बिहार में नए उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को कई तरह की छूट और सब्सिडी दी जा रही है।
बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार नया औद्योगिक पैकेज लेकर आई है। चुनावी साल में उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को लागू कर दिया है। इसके तहत बिहार में उद्योग लगाने वालों को राज्य सरकार 10 से 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन देगी। इसके अलावा 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी, 300 प्रतिशत तक एसजीसटी की प्रतिपूर्ति, 30 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी और हर साल 40 लाख रुपये तक का निर्यात प्रोत्साहन दिया जाएगा।
सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू किया है। BIPPP-2025 को नीतीश कैबिनेट से मंगलवार को मंजूरी भी मिल गई।
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मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नए औद्योगिक पैकेज के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि मुफ्त आवंटित की जाएगी। वहीं, 1000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक जमीन फ्री मिलेगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ तक निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी।
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इस पैकेज के तहत राज्य सरकार द्वार बिहार में नए उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता दी जाएगी।
नीतीश कैबिनेट के उद्योग के क्षेत्र में अन्य अहम फैसले-
⦁ भोजपुर, शेखपुरा, रोहतास, शिवहर, दरभंगा और पूर्णिया जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए कुल 1927 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी
⦁ पटना के फतुहा में फिनटेक सिटी के जमीन अधिग्रहण को मंजूरी
⦁ मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू होगी, दिव्यांगों को व्यवसाय से जोड़ने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी