किसान सलाहकारों का मानदेय, राशन डीलरों का कमीशन बढ़ा; नीतीश कैबिनेट का फैसला
नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बिहार सरकार ने किसान सलाहकारों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। इसके अलावा, राशन डीलर के कमीशन को भी बढ़ाया गया है।

चुनावी साल में नीतीश सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। राज्य के किसान सलाहकारों के मानदेय में 8000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही राशन डीलरों के कमीशन में भी बढ़ोतरी की गई है। उन्हें अब प्रति क्विंटल 47 रुपये अधिक मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।
किसान सलाहकारों का बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2025 से ही प्रभावी होगा। किसान सलाहकार को पूर्व में 13000 रुपये मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 21000 रुपये कर दिया गया है। इसके लिए कैबिनेट ने अतिरिक्त 67.87 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। राज्य के 7047 किसान सलाहकारों को इसका फायदा मिलेगा। मानदेय में बढ़ोतरी के साथ ही सलाहकारों को अब एक घंटा ज्यादा परामर्श देना होगा। सरका ने उनकी परामर्श अवधि 6 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे कर दी है।
राशन डीलर का कमीशन बढ़ा
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार के राशन डीलरों के कमीशन में बढ़ोतरी की गई है। राशन डीलरों को केंद्रीय सहायता, राज्यांश और राज्य योजना मद में कुल 211.40 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलता है, जिसे बढ़ाकर 258.40 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। नीतीश कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है। इस मद में राज्य सरकार की ओर से जन वितरण प्रमाली विक्रेताओं को 90 रुपये प्रति क्विंटल डीलर कमीशन दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 137 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।




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