धामी कैबिनेट में कामकाज का बंटवारा, सीएम के पास गृह और वित्त, किसे क्या जिम्मेदारी?

उत्तराखंड में लंबे समय से प्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आखिरकार रविवार शाम को मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन कर दिया। राज्यपाल की सहमति के बाद जारी अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विभागों की कमान अपने हाथों में रखी है। शुक्रवार को नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद पोर्टफोलियो आवंटित कर दिए गए।

18 प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अब तक 35 से अधिक विभागों का कार्यभार देख रहे थे, अब 18 प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे। मुख्यमंत्री के पास मंत्रिपरिषद, गृह, वित्त, राजस्व, ऊर्जा, आबकारी और औद्योगिक विकास जैसे अहम पोर्टफोलियो रहेंगे। वहीं, उनके कुछ विभागों का आवंटन कुछ नए तो कुछ पुरानों को किया गया है।

नए कैबिनेट मंत्रियों में किसे क्या जिम्मेदारी?

राज्यपाल ने यह स्पष्ट किया है कि जो विभाग किसी अन्य कैबिनेट मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, उनका प्रभार भी मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। नए कैबिनेट मंत्रियों में मदन कौशिक को पंचायतीराज, खजान दास को समाज कल्याण, भरत सिंह चौधरी को ग्राम्य विकास, प्रदीप बत्रा को परिवहन और राम सिंह कैड़ा शहरी विकास जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कुछ को अतिरिक्त जिम्मेदारी

पुराने हेवी वेट मंत्रियों से कुछ विभाग वापस लेकर उन्हें हल्का किया गया है तो कुछ को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।

क्या बोले सीएम धामी?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा- हमारी सरकार के बीते चार साल, सेवा, सुशासन और जनकल्याण को समर्पित रहे हैं, इसी क्रम में मंत्रिमंडल में नए शामिल सदस्यों सहित मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों के मध्य कार्य आवंटन भी कर दिया गया है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अनुभवी हैं और जनसेवा से गहराई से जुड़े हैं। हम सभी को उत्तराखंड की सवा करोड़ देवतुल्य जनता की सेवा करने का मौका मिला है, और यह सेवा भाव ही हमें अपनी देव तुल्य जनता के सपनों एवं आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सदैव प्रेरित करता है।

किसे क्या जिम्मेदारी?

पुष्कर सिंह धामी (मुख्यमंत्री): मंत्रिपरिषद, कार्मिक एवं सतर्कता, सचिवालय प्रशासन, नियोजन, राज्य संपत्ति, सूचना, गृह, राजस्व, औद्योगिक विकास (खनन सहित), श्रम, पेयजल, ऊर्जा, आबकारी, न्याय, नागरिक उड्डयन, वित्त और आवास। इसके अतिरिक्त वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हैं, मुख्यमंत्री के पास रहेंगे।

सतपाल महाराज : लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, धर्मस्व, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, सामान्य प्रशासन विभाग और भारत-नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजनाएं।

गणेश जोशी: कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण, उद्यान एवं फलोद्योग, रेशम विकास और सैनिक कल्याण।

​डॉ. धन सिंह रावत: विद्यालयी शिक्षा (बेसिक एवं माध्यमिक), संस्कृत शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और सहकारिता।

सुबोध उनियाल: वन, निर्वाचन, विधायी एवं संसदीय कार्य, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा।

रेखा आर्य: महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, खेल और युवा कल्याण।

सौरभ बहुगुणा: पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास एवं सेवायोजन।

​खजान दास: समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण और भाषा।

​भरत सिंह चौधरी: ग्राम्य विकास, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम और खादी एवं ग्रामोद्योग।

​मदन कौशिक: पंचायतीराज, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, आयुष एवं आयुष शिक्षा, पुनर्गठन और जनगणना।

​प्रदीप बत्रा: परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुराज, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी।

​राम सिंह कैड़ा: शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन और जलागम प्रबंधन