केदारनाथ, हेमकुंड, मसूरी और जागेश्वर धाम में नया प्रोजेक्ट; भाजपा सरकार का क्या प्लान

उत्तराखंड में रोपवे प्रोजेक्ट से पर्यटन को रफ्तार देने के लिए धामी सरकार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में मंगलवार को सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट की औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने जागेश्वर धाम को भी रोपवे नेटवर्क से जोड़ने के निर्देश दिए। इसके लिए जल्द खाका तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही, अब रोपवे प्रोजेक्ट के नियामक प्राधिकरण के रूप में ब्रिडकुल की जिम्मेदारी और बढ़ाई गई है।

मुख्य सचिव ने मसूरी रोपवे के लोअर टर्मिनल से जुड़े सड़क मार्ग के सभी लंबित मुद्दों को अगले तीन दिन में निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, इस प्रोजेक्ट को तय अवधि में हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने नए पुल और बाईपास का निर्माण तेजी से पूरा करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि जहां जरूरत हो, वहां नए पुलों के लिए सर्वे शीघ्र कराया जाए।

रोपवे मार्ग पर असुरक्षित स्थानों का ट्रीटमेंट

मुख्य सचिव ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे पर असुरक्षित स्थानों की पहचान कर सुधारात्मक काम तुरंत शुरू करने को भी कहा। केदारनाथ रोपवे के लोअर टर्मिनल पर पार्किंग व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। इसके लिए भूमि चिन्हीकरण-हस्तांतरण की प्रक्रिया साथ-साथ शुरू करने को कहा। इस बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम भी माैजूद रहे।

आधुनिक पैक हाउस के जरिये बढ़ेगी ब्रांडिंग

धामी सरकार की योजना के तहत हाई-टेक पैक हाउस भी स्थापित किए जाएंगे। यहां फलों की ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और पैकेजिंग अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी। इससे उत्तराखंड के उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग होगी और किसानों को बिचौलियों के बजाय सीधे बड़े बाजारों में अपनी उपज बेचने का अवसर मिल सकेगा।

रोपवे नेटवर्क का खाका तैयार करेगी उप-समिति

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने पूरे उत्तराखंड में रोपवे प्रोजेक्ट की प्राथमिकता तय करने के लिए उप-समिति का गठन किया। यह प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में काम करेगी। इस समिति में पर्यटन, आवास, लोनिवि, नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के अफसर भी शामिल होंगे। यह शहरों में रोपवे नेटवर्क का खाका बनाएगी। यह भी तय करेगी कि किन स्थानों को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की भूमिका भी अहम होगी।