देहरादून में नई आवासीय योजनाएं, सस्ते फ्लैट और मल्टीलेवल पार्किंग बनाएगा MDDA

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) जल्द दून जिले में आवासीय योजनाओं को अमली जामा पहनाएगा। इसके लिए एडीडीए 268 करोड़ 9 लाख रुपये से भूमि क्रय करेगा और उसमें नई आवासीय योजनाएं बनाएगा। धोरण और रिस्पना नदी के किनारे स्थित राजस्व की भूमि पर यह योजनाएं बनेंगी। साथ ही लोगों को सस्ती दरों पर कॉमर्शियल और आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे।

इसके अलावा आढ़त बाजार, आमवाला तरला और धोलास में आवासीय योजना के साथ ही ऋषिकेश में बहुमंजिला पार्किंग का इसी साल निर्माण कार्य पूरा करने के उद्देश्य से बजट का प्रावधान किया गया है। सोमवार को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की 113वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बोर्ड बैठक में भूमि बैंक और प्रस्तावित कार्यों के लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया है। प्राधिकरण के मुताबिक आय की बात करें तो इस वित्तीय वर्ष में आय 968 करोड़ पांच लाख रुपये है। इसमें आईएसबीटी से और नक्शों की फीस से प्राप्त होने वाली 76 करोड़ आय शामिल है। व्यय के लिए 852 करोड़ 92 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें वेतन भत्तों को मिलाकर राजस्व व्यय 61 करोड़ 25 लाख रुपये है।

क्या-क्या नई योजनाएं

विकास कार्यों और सौंदर्यीकरण आदि पर पूंजीगत व्यय 208 करोड़ रुपये के आसपास है। प्राधिकरण ने ऋषिकेश में बन रही बहुमंजिला पार्किंग के लिए 105 करोड़, आढ़त बाजार के लिए 17 करोड़, आमवाला तरला में आवासीय योजना के लिए 15 करोड़, धौलास आवासीय योजना के लिए 65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। भूमि क्रय के लिए 268 करोड़ 9 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी के अंतर्गत मसूरी में 56 करोड़ रुपये से ईको पार्क और हरीपुर कालसी में यमुनाघाट का करीब साढ़े सात करोड़ रुपये से सौंदर्यीकरण कार्य शामिल हैं।

शहर में हरियाली को बढ़ावा देने पर फोकस

आयुक्त गढ़वाल मंडल व प्राधिकरण अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 968 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अध्यक्ष और समस्त सदस्यों का स्वागत किया। बजट में हरियाली को बढ़ावा देने, पार्कों को विकसित करने समेत अन्य सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है।

जनहित के प्रस्तावों को दी गई हरी झंडी

बोर्ड बैठक में ईको रिजॉर्ट, होटल, व्यावसायिक निर्माण और आवासीय मानचित्र से जुड़े मामलों को स्वीकृति दी गई है। इन फैसलों से पर्यटन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने के साथ-साथ शहर की आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। इसके अलावा, भवन निर्माण व विकास उपविधि 2011 (संशोधित) को राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुरूप अंगीकृत किया गया।

गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने कहा कि प्राधिकरण का लक्ष्य केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि देहरादून को एक संतुलित, हरित और व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करना है। बजट और स्वीकृत योजनाओं के माध्यम से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का कहना है कि बोर्ड बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों से न केवल शहर का विकास होगा, बल्कि रोजगार और निवेश के नए अवसर भी सृजित होंगे। शहर में प्रस्तावित दो ग्रुप हाउसिंग का जल्द धरातल पर काम शुरू हो जाएगा।