गैस संकट: शादी के लिए अब सिर्फ दो सिलेंडर ही मिलेंगे, उत्तराखंड में हेल्पलाइन नंबर जारी
Gas Crisis: गैस संकट उत्तराखंड में गहरा गया है। सरकार ने तय किया है कि शादी समारोह के लिए सिर्फ दो कमर्शियल सिलेंडर मिलेंगे। राज्य में बैकलॉग 2 लाख 50 हजार पार कर गया है।

Gas Crisis: शादी समारोह के लिए अस्थाई गैस कनेक्शन पर दो कॉमर्शियल सिलेंडर ही मिल पाएंगे। उत्तराखंड के खाद्य सचिव आनंद स्वरूप ने खाद्य मुख्यालय में यह जानकारी दी है। खाड़ी देशों और मध्य पूर्व एशिया जैसे ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, इजराइल आदि में फंसे उत्तराखंडियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।
खाद्य सचिव आनंद स्वरूप ने बताया कि राज्य में घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का बैकलॉग दो लाख 68 हजार पहुंच गया है। खाद्य सचिव आनंद स्वरूप ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर की पैनिक बुकिंग की वजह से बैकलॉग अधिक हुआ है। अन्यथा राज्य में घरेलू गैस की कमी नहीं है। आपूर्ति नियमित रूप से आ रही है।
उन्होंने कहा कि शादी समारोह को लेकर आ रही परेशानी के संबंध में गैस एजेंसियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे शादी के लिए तत्काल अस्थाई कनेक्शन जारी करें और अधिकतम दो कॉमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को लेकर सचिव आनंद स्वरूप ने बताया कि कहीं कोई परेशानी नहीं है।
सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन हैं। तेल कंपनियां पूरी क्षमता के साथ सप्लाई कर रही हैं। खाद्य सचिव ने कहा कि सरकार पिरुल पैलेट उपलब्ध करा रही है।
अप्रैल तक दिए जाएंगे डेढ़ लाख पीएनजी कनेक्शन
देहरादून। राज्य में अप्रैल के अंत तक राज्य में पीएनजी कनेक्शन की संख्या 36,300 से बढ़ाकर डेढ़ लाख करने का लक्ष्य है। इंडस्ट्री को एक साथ कनेक्शन देने का काम किया जा रहा है। आवासीय संस्थानों में कैंपस आधारित यूनिट लगाए जा रहे हैं। हरिद्वार, दून, ऊधमसिंह नगर में पीएनजी सप्लाई की जा रही है। कोटद्वार, टिहरी व नैनीताल में भी पीएनजी लाइनों को बिछाने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सचिव ने बताया कि जिला स्तर पर अनुमति देने के निर्देश दिए हैं।
हेल्पलाइन नंबर जारी
उत्तराखंड शासन ने खाड़ी देशों और मध्य पूर्व एशिया जैसे ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, इजराइल आदि में फंसे उत्तराखंडियों की सहायता के लिए विशेष सचिव गृह निवेदिता कुकरेती को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
इनका मुख्य कार्य भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, संबंधित भारतीय दूतावासों और उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। सहायता के लिए मोबाइल नंबर 9411112792 या ईमेल dgc-police-ua@nic.in पर संपर्क किया जा सकता है।
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