उपनल कर्मियों को धामी सरकार का बड़ा तोहफा, अब समान वेतन के साथ बराबर DA भी मिलेगा

उत्तराखंड में समान कार्य समान वेतन के साथ उपनल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) भी स्थायी कर्मचारियों के समान ही मिलेगा। उपनल कर्मियों के मूल विभाग के साथ होने वाले अनुबंध के संशोधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी दे दी है।

कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने सोमवार को हिन्दुस्तान से बातचीत में इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि जल्द ही अनुबंध पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी विभाग समान वेतन के दायरे में आ रहे उपनल कर्मचारियों के साथ अनुबंध की प्रक्रिया को शुरू कर सकेंगे।

नए प्रस्ताव से तस्वीर साफ

सूत्रों के अनुसार डीए को लेकर जारी असमंजस को लेकर नए प्रस्ताव में तस्वीर साफ कर दी गई है। पहले माना गया था कि उपनल कर्मियों के लिए डीए को फिक्स कर दिया गया है। उपनल कर्मियों के अनुबंध की शर्तों को संशोधित करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

सूत्रों के अनुसार कार्मिक विभाग ने उपनल कर्मियों की मांग पर पूर्व में जारी अनुबंध से उपनल की अकुशल से अधिकारी स्तर तक की सभी श्रेणियों को हटा दिया है। कर्मचारी जिस पद पर कार्यरत होगा, उसे उसका वेतन मानदेय के रूप में मिलेगा। इसी प्रकार किसी भी कर्मचारी को प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर नौकरी से हटाया नहीं जा सकेगा। किसी भी कार्रवाई में कर्मचारी को एक स्तर ऊंचे अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।

केंद्र से बजट शीघ्र जारी करने का अनुरोध

समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने नई दिल्ली में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरन रिजिजू से भेंट की। मंत्री ने बताया कि राज्य में 2024-25 के 13 प्रोजेक्ट पर काम जारी है। उन्होंने केंद्र से लंबित बजट जल्द जारी करने का अनुरोध किया। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को 17 प्रस्तावित प्रोजेक्ट मंजूर करने की मांग की। छात्रवृत्ति से जुड़ीं विभिन्न योजनाओं का मुद्दा भी उठाया।

गंगा की निर्मलता के लिए केंद्र से मिला आश्वासन

देहरादून। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने हरिद्वार कुंभ को देख गंगा की स्वच्छता-अविरलता के लिए राज्य को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर मंत्री ने पत्र भेजकर कहा कि 408.82 करोड़ की परियोजनाओं पर नमामि गंगे में वित्तीय मदद पर विचार किया जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स से रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी।