साइन इन
ईरान-इजराइल युद्ध से गेहूं के बोरों का संकट, यह करने जा रही योगी सरकार, कैबिनेट की मंजूरी
ईरान-इजराइल युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जूट बोरों की आपूर्ति बाधित होने और कीमतों में उछाल आने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। योगी कैबिनेट ने पीडीएस से सीधी खरीद को मंजूरी दे दी है।
UP News: यूएस-इजरायल व ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण बोरों की आपूर्ति बाधित हो गई है और भाव भी बढ़ गए हैं। ऐसे में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत गेहूं खरीदने के लिए बोरों की कमी न हो इसके लिए उचित दर विक्रेताओं से सीधे बोरे खरीदने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ई-टेंडर व जेम पोर्टल से खरीद में देरी होने के कारण सीधे खरीद की अनुमति दी गई है।
खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से किसानों से गेहूं खरीद की प्रक्रिया बाधित न हो इसके लिए पर्याप्त बोरों का इंतजाम करने के लिए उचित दर विक्रेताओं के पास पीडीएस से खाली प्रयोग किए गए 20 हजार से लेकर 25 हजार गांठ जूट बोरे प्राप्त होने की संभावना है। अगर अब ई-टेंडर या जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद की प्रक्रिया की गई तो इसमें काफी समय लग सकता है और बोरों की कमी के कारण गेहूं खरीद प्रभावित हो सकती है। ऐसे में गेहूं की खरीद सुचारू ढंग से चले इसके लिए उचित दर विक्रेताओं से सीधे 20 से 25 हजार गांठ जूट बोरे तत्काल खरीदने की आवश्यकता है। ऐसे में उचित दर विक्रेताओं के पास उपलब्ध पीडीएस से खाली प्रयोग की जा चुके बोरों की सीधे खरीद की जाएगी।
ये भी पढ़ें:464 क्रय केंद्रों पर किसानों से खरीदा गया 13388 मिट्रिक टन गेहूं
लखनऊ। यूपी के 51 जिलों में 464 गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों से अभी तक 13388 मिट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। कुल 6500 क्रय केंद्रों के सापेक्ष अभी तक 5439 क्रय केंद्र बनाने की अनुमति दी जा चुकी है। भारत सरकार की ओर से 10 लाख मिट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य है और उम्मीद है कि इस बार 30 लाख मिट्रिक टन गेहूं आएगा।
यह आंकड़े खाद एवं रसद राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में गेहूं खरीद की प्रगति व क्रय केंद्रों की वृद्धि के उपायों को लेकर राज्य क्रय एजेंसियों के साथ की गई बैठक में अधिकारियों ने रखे। 76 हजार नए पीपी गांठ बोरों का आवंटन भारत सरकार की ओर से किया गया है। जिसके मुकाबले 10 हजार नए पीपी गांठ बोरे का आर्डर संबंधित फर्म को दिया जा चुका है। अब राज्य सरकार की ओर से उचित दर विक्रेताओं से बोरे खरीदने की अनुमति प्राप्त हो गई है। फिलहाल सुचारू ढंग से गेहूं क्रय किए जाने के आदेश अधिकारियों को दिए गए।
ये भी पढ़ें:कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 47(1) के अंतर्गत कर अधिकारी के पद पर प्रयागराज में की गई तदर्थ नियुक्ति के एकल मामले को कोर्ट के निर्देश पर विनियमित किए जाने का निर्णय लिया गया है।