योगी सरकार ने गन्ना किसानों से ये शुल्क लेने पर चेताया, होगी सख्त कार्रवाई

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बाहय क्रय केन्द्रों पर किसानों से गन्ना लोडिंग-अनलोडिंग पर शुल्क न लिए जाने का आदेश दे रखा है। इस आदेश के पालन में कोताही पर अब चीनी मिलों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही सख्त कार्यवाही भी होगी। गन्ना आयुक्त मिनिस्टी एस. ने बताया कि इस तरह की किसी भी शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पेराई सत्र 2025-26 में अब तक कुल 2136 गन्ना क्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया गया और अवैध गन्ना खरीद मामले में दो एफआईआर दर्ज कराई गई हैं।

इसके अलावा 8 गम्भीर मामलों और 120 सामान्य अनियमितताएं पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। गन्ना आयुक्त ने बताया कि अवैध गन्ना खरीद फरोख्त में चीनी मिल करीमगंज, रामपुर और अन्य के विरुद्ध तथा सहकारी गन्ना विकास समिति बीसपुर क्षेत्र में अवैध गन्ना खरीद के लिए दो व्यक्तियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही 49816.00 रुपये मूल्य का गन्ना भी जब्त किया गया है।

चीनी मिल गेट और वाहय क्रय केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान 8 गम्भीर प्रकरणों पर नोटिस तथा 8 तौल लिपिकों के लाइसेन्स भी निलम्बित किए गए हैं। गन्ना आयुक्त ने यह भी बताया कि गन्ना कृषकों के हितों के विरुद्ध कार्य करने पर जीरो टॉलरेन्स की नीति का अनुसरण किया जा रहा है, यदि किसी भी कार्मिक/अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

धान खरीद की गति धीमी

उधर, प्रदेश में धान खरीद की गति अब तक थोड़ी धीमी दिख रही है। करीब सवा दो महीने में प्रदेश भर से मात्र 14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा सकी है। पहली अक्तूबर से पश्चिमी यूपी में तथा पहली नवम्बर से पूर्वी यूपी में धान की खरीद शुरू हुई है लेकिन पिछले सवा दो महीने में अब तक केवल 14 लाख मी.टन धान की खरीद की जा सकी है। यह आंकड़ा गत वर्ष आज की तिथि तक की खरीद से करीब 4 लाख टन कम है।