यूपी के आईएएस अधिकारी आमोद कुमार का नौकरी से मोहभंग, योगी सरकार ने मंजूर किया वीआरएस

यूपी कॉडर के वर्ष 1995 बैच के आईएएस अधिकारी आमोद कुमार का नौकरी से मोहभंग हो गया है। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त (वीआरएस) ले लिया है। उन्होंने नियुक्ति विभाग को इसके लिए आवेदन किया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। उनका वीआरएस 25 नवंबर 2025 से प्रभावी माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में इसके पहले चार और बड़े आईएएस अफसर वीआरएस ले चुके हैं। आमोद कुमार वर्ष 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। वह अखिलेश सरकार में सचिव मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वह 6 दिसंबर 2021 को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे। प्रतिनियुक्ति समाप्त कराने के बाद उन्होंने 13 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश में आकर अपनी ज्वाइनिंग देने के साथ ही वीआरएस के लिए प्रार्थना पत्र दिया।

उन्होंने वीआरएस लेने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। नियुक्ति विभाग ने मुख्यमंत्री को उनका वीआरएस मंजूर करने के लिए भेजा था। बताया जा रहा है इसे मंजूर कर लिया गया है और इसे 25 नवंबर से प्रभावी माना जाएगा। नियुक्ति विभाग अब इसकी जानकारी केंद्र सरकार के डीओपीटी को देगा। आमोद कुमार से पहले उत्तर प्रदेश कॉडर के चार और प्रमुख आईएएस अफसर वीआरएस ले चुके हैं। इसमें रेणुका कुमार (1987 बैच), जूथिका पाटणकर (1988 बैच), विकास गोठलवाल और रिग्जिन सैम्फिल (2003 बैच) शामिल हैं।

मनोज कुमार सिंह बने स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के सीईओ

वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव वर्ष 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे मनोज कुमार सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नामित किया है। उनका कार्यकाल तीन साल का होगा। प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। मनोज कुमार सिंह सोमवार को सीईओ का कार्यभार ग्रहण करेंगे। प्रदेश की योजनाएं बनाने, भौतिक और वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए यह पद काफी महत्वपूर्ण है। केंद्र में पहले योजना आयोग और उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग हुआ करता था। नीति आयोग की तर्ज पर इसका नाम बदल कर उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन कर दिया गया है। मनोज कुमार सिंह को इसका पहला सीईओ बनाया गया है। उनकी भूमिका योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्षों की तरह ही राज्य के प्रशासनिक सुधारों और योजनाओं की दिशा तय करने की होगी, जैसा कि केंद्र में नीति आयोग करता है।