कमीशन मांगने पर बीएसए और 2 डीसी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश, विभाग में मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 15 करोड़ के टेंडर में 15 प्रतिशत कमीशन मांगने के का आरोप फर्म ने लगाया है। फर्म की शिकायत पर एंटी करप्शन गोरखपुर की कोर्ट ने बीएसए (बेसिक शिक्षा अधिकारी) और दो डीसी (जिला समन्वयक) सहित तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस आदेश से खलबली मची हुई है। रविवार दिन भर विभाग और सोशल मीडिया पर इस पर चर्चा होती रही।

वादी मुकदमा मनोज कुमार पांडेय प्रबंध निदेशक नीमन सीटिंग साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) गोरखपुर के समक्ष अतुल कुमार तिवारी बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रेम शंकर मिश्रा डीसी (जीईएम) और विद्या भूषण मिश्रा डीसी (सिविल) के विरुद्ध इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वादी की कंपनी ने एक निविदा में भाग लिया था। उन्हें न्यूनतम बोलीकर्ता के रूप में चुना गया था जिसमें प्रतिवादियों द्वारा 15 प्रतिशत कमीशन मांग की गई और धमकी दी गई।

कोतवाली नगर गोंडा को विवेचना करने का आदेश

याचिका में वादी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों को 26 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया, इसके बावजूद भी उन्हें परेशान किया गया और साथ ही उनकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। कोर्ट ने अपराध को गंभीरता से लेते हुए तीनों आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कोतवाली नगर गोंडा को विवेचना करने का आदेश दिया है। इस संबंध में बीएसए अतुल कुमार तिवारी ने बताया कि संबंधित फर्म ने कूटरचित दस्तावेज लगाकर आवेदन किया था। फर्म को दो साल के लिए ब्लैकलिस्टेड किया जा चुका है। संस्था पर एफआईआर भी दर्ज है। पेशबंदी में ऐसा किया जा रहा है। आरोप निराधार है।

अंबेडकरनगर में बर्खास्त शिक्षिका से रिकवरी होगी

वहीं अंबेडकरनगर में फर्जीवाड़ा कर बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षिका नियुक्त हुई अरुण कुमारी की मुसीबत कम नहीं हुई है। बर्खास्त शिक्षिका से अब वेतन के तौर पर ली गई धनराशि की रिकवरी होगी। 62 लाख रुपए से अधिक धनराशि की रिकवरी का नोटिस जारी हुआ है। वेतन की राशि राजकोष में न जमा करने की स्थिति में अचल संपत्ति से भू राजस्व की तरह धनराशि की रिकवरी की जाएगी। मामला अयोध्या और स्थानीय जनपद से जुड़ा है।