सीएम योगी 90 हजार लोगों के बैंक खाते में आज भेजेंगे 900 करोड़, इस योजना का मिलने जा रहा लाभ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0' के तहत प्रदेश के विकास और गरीबों के कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। सोमवार को राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह में मुख्यमंत्री प्रदेश के 90,000 शहरी लाभार्थियों को आवास निर्माण की पहली किश्त के रूप में 900 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भव्य आयोजन

यह कार्यक्रम अपराह्न 4:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा सहित कई कैबिनेट मंत्री और जन-प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में लखनऊ और अयोध्या मंडल के लगभग 1,500 लाभार्थी व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों के हजारों लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगे।

मुख्यमंत्री आज केवल बटन दबाकर पैसे ही नहीं भेजेंगे, बल्कि 20 लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से आवास स्वीकृति प्रमाण-पत्र भी सौंपेंगे। इसके साथ ही वह फतेहपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, महाराजगंज और देवरिया के लाभार्थियों से सीधा संवाद (वर्चुअल संवाद) कर उनके अनुभवों और खुशी को साझा करेंगे।

2014 से अब तक का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन

इंफोग्राफिक के आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश आवास उपलब्ध कराने के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत यूपी में कुल 21.35 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस विशाल लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने अब तक लाभार्थियों के खातों में 44,471 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि अवमुक्त की है।

अगर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को मिला दिया जाए, तो योगी सरकार अब तक कुल 62 लाख से अधिक परिवारों को छत मुहैया करा चुकी है। इसमें पीएम आवास योजना (शहरी व ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना और माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए बनाए गए फ्लैट्स शामिल हैं।

PMAY-U 2.0: मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए नई उम्मीद

प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण (2.0) शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी परिवार बिना छत के न रहे। आज भेजी जा रही 900 करोड़ रुपये की किश्त लाभार्थियों को अपने घर की नींव रखने और निर्माण कार्य शुरू करने में बड़ी मदद देगी। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रक्रिया के जरिए यह राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में पहुंचे।